मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वाढत्या कामकाजाची निकड लक्षात घेऊन नवीन इमारत उभारली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली. या प्रसंगी सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी न्यायालयांत जाण्याऐवजी सामंजस्याने आपसांतच वाद सोडवा, असा सल्ला दिला.
न्यायालयांवरील ताण कमी व्हावा व जलदगतीने न्याय मिळावा, यासाठी ‘पर्यायी वाद निवारण केंद्रा’चे (एडीआर) (अल्टरनेट डिस्प्युट रिझोल्युशन सेंटर) उद्घाटन करण्यात आले. या प्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर, अन्य न्यायाधीश, अ‍ॅडव्होकेट असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष राजीव चव्हाण व बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद साठे उपस्थित होते. महिला वकील व कर्मचाºयांच्या मुलांसाठी पाळणाघराचे उद्घाटनही करण्यात आले.
लवादाने जलद निर्णय द्यावेत. त्यांनी नि:पक्षपाती असावे. त्याशिवाय त्यांच्याकडे येणाºया पक्षकारांचा त्यांनी आदरही केला पाहिजे, असे सरन्यायाधीश मिस्रा म्हणाले. सामान्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे.
उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत उभारण्यासाठी जागा नक्की केली आहे. आवश्यक ती सर्व कार्यवाही पूर्ण करून नवीन इमारत करण्यात येईल. अनेक खटले असल्यामुळे न्याय मिळण्यास उशीर होतो. न्यायप्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी पर्यायी न्यायव्यवस्था (तक्रार निवारण केंद्र) असणे आवश्यक झाले आहे.

करारांमध्ये तरतूद!
सरकार व खासगी कंत्राटदारांमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाद झालाच, तर तो आधी लवादाकडे जाईल, याची काळजीही सरकार घेईल. त्यासाठी सरकारी करारांमध्ये तशी तरतूद करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले.

संस्थात्मक लवाद हवा
- कार्यक्रमात बोलताना मिस्रा यांनी औद्योगिक वाद सोडविण्यासाठी संस्थात्मक लवादाची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले.
- संस्थात्मक लवादासाठी जगभरात आपला देश महत्त्वाचे ठिकाण मानला जायचा, असेही मिस्रा यांनी सांगितले.
- मुंबई सेंटर फॉर इंटरनॅशनल आर्बिटरेशनच्या (एमसीआयए) वार्षिक कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी म्हणून मिस्रा यांनी उपस्थिती दर्शविली होती. त्या वेळी त्यांनी मुंबईत संस्थात्मक लवाद असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.