मुंबई : ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन किंवा बेकायदा मंडपांवर कारवाई करताना महापालिकांनी धर्मनिरपेक्ष तत्त्वावर काम केले पाहिजे, असे गुरुवारी महापालिकांना सुनावत उच्च न्यायालयाने सर्व सण कायद्याच्या चौकटीतच साजरे केले पाहिजेत, असे स्पष्ट केले.
बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणजे उत्सव साजरे करण्यास बंदी घातल्याप्रमाणे पाहिला जात आहे. न्यायालयाचा आदेश आणि महापालिकेची कारवाई यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे ठाणे महापालिकेच्या वकिलांनी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने राज्य सरकारला नियमांचे पालन करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणाºया अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. न्यायालयाने परवानगी नसलेल्या बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्याचा आदेश सुनावणीत पालिकांना दिला होता.

‘उत्सव साजरे करण्यापासून कोण अडवत आहे? फक्त कायद्याच्या चौकटीतच सण साजरे केले जावेत, एवढेच आमचे म्हणणे आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
गणेशोत्सव काळात बेकायदा मंडपांवर कारवाई न केल्याप्रकरणी न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसीला फैलावर घेतले. तिन्ही आयुक्तांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली तर नवी मुंबई व केडीएमसी पालिका आयुक्तांना ३० नोव्हेंबरला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.