अर्थसंकल्पात मुंबईच्या वाट्याला ठेंगाच! शहरातील घरांच्या प्रश्नाला बगल

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर जास्त लक्ष केंद्रित करताना केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे मुंबईच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मुंबईच्या वाट्याला काहीच येणार नाही याची काळजी ‘मोदी’ सरकारने घेतली आहे.

मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर जास्त लक्ष केंद्रित करताना केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे मुंबईच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मुंबईच्या वाट्याला काहीच येणार नाही याची काळजी ‘मोदी’ सरकारने घेतली आहे. नागरीकरण होते आहे. शहरे वाढत आहेत. शहरांची लोकसंख्या वाढते आहे. येथे रोजगारनिर्मितीची गरज आहे. एकंदर शहरातील पायाभूत सेवासुविधा वाढविण्याची गरज आहे. असे असताना केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात मुंबईच्या वाट्याला काही येणार नाही याचीच जणू काळजी घेतली आहे, असे मत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी मांडले.
‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९मधून मुंबईच्या वाट्याला काय आले?’ या विषयावर बोलताना सुलक्षणा महाजन म्हणाल्या की, स्मार्ट सिटीमध्ये ९९ शहरे सामील आहेत. यासाठी त्यांनी दोन लाख कोटींचे बजेट दिले आहे. मात्र दोन लाख कोटी केंद्र देणार नाही. एक लाख कोटी केंद्र आणि एक लाख कोटी राज्य देणार आहे. बाकीचे सर्व पैसे शहरांना स्वत: उभे करावे लागणार आहेत. स्मार्ट सिटीवर त्यांनी जास्त जोर दिलेला नाही. स्मार्ट सिटी यशस्वी होत नाही, असे चित्र आहे. आकडेवारीही जेमतेम आहे.
मुंबईला या अर्थसंकल्पाने काही दिलेले नाही. कुठल्याच शहराला त्यांनी काही दिलेले नाही. त्यांनी जे काही दिले ते लोकांना दिले आहे. पन्नास लाख घरे खेड्यात गरिबांना देण्यात येणार आहेत. मुंबईला घरांबाबत काहीच दिलेले नाही. मुंबईतल्या पायाभूत सेवा-सुविधांना चालना मिळेल, असे या अर्थसंकल्पात काहीच नाही. महाविद्यालयांचा उल्लेख आहे; पण त्यात मुंबईला काहीच नाही. केंद्राकडून मुंबईला काही विशेष मिळालेले नाही. मुंबईला काही द्यायचे नाही. मुंबईच्या वाट्याला फारसे काही येऊ द्यायचे नाही, असा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पाने ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था आणि शहराची अर्थव्यवस्था; याचे एक नाते असते. ही अर्थव्यवस्था एकमेकांवर अवलंबून असते. कृषीला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. हे प्राधान्य देताना त्यांनी व्यापारी वर्गाला महत्त्व दिले आहे. मात्र व्यापारी ग्रामीण भागात नाही, तर शहरात असतात. त्यांनी प्रामुख्याने या गोष्टींचा विचार केलेला नाही. बुलेट टेÑनचा फायदा मुंबईला काहीच होणार नाही. या बजेटमध्ये मुंबईला विशेष असे काही मिळालेले नाही. जसे मुंबईला काही मिळाले नाही तसे इतर शहरांनाही काहीच मिळालेले नाही. मुंबईला गती येईल, अशी काहीच तरतूद त्यांनी केलेली नाही. नागरीकरण होते आहे. शहरे वाढत आहेत. शहरांची लोकसंख्या वाढते आहे. शहरात लोक येत आहेत. त्यांना रोजगार नाही. या घटकांचा त्यांनी विचार केलेला नाही. अर्थसंकल्पात घटकांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पण खोलात जाऊन त्यांनी विचार केलेला नाही. नुसते पैसे ठेवले म्हणजे अर्थसंकल्प सादर झाला, असे नाही. सरकारने कोणत्याच राज्याचा उल्लेख केला नाही, असे महाजन यांनी सांगितले.
२० वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणार, असे ते म्हणतात. पण ती कुठे काढणार? याचा काहीच उल्लेख नाही. निकष ठरविण्यात आलेले नाहीत. निकष ठरविणे गरजेचे आहे. वरवरचा विचार केला आहे. पैशाचा विचार केला आहे. समाज आणि पैसा यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. सांगड घालणे गरजेचे आहे. प्रत्येक राज्याला पैसा आला पाहिजे. शेतकरी वर्गाला मदत करणार, असे सरकार म्हणते. पण कोणत्या राज्यातल्या शेतकरी वर्गाला मदत करणार? याचा विचार नाही. गरज आहे तिथे पैसा येणार आहे का? याचा काहीच उल्लेख नाही. अर्थसंकल्प ‘प्राथमिक’ स्वरूपात सादर करण्यात आला आहे. खोलात जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे, असेही महाजन यांनी सांगितले.

पाण्यासाठीचा पैसा पाण्यासारखा झिरपला पाहिजे

केंद्रीय अर्थसंकल्प निश्चितच उत्तम आहे. अर्थसंकल्पाचे स्वागतही आहे. मात्र अर्थसंकल्पात एखाद्या घटकासाठी केलेली तरतूद त्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही; ही खंत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वच्छ जल योजनेसाठी २ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र याचा काहीच फायदा नाही. कारण मागील तीन वर्षांत सरकारने पाण्यासाठी काहीच काम केलेले नाही. महाराष्ट्रातले जलयुक्त शिवार हे काम वगळले तर केंद्राने काहीच काम केलेले नाही. ज्या घटकांसाठी तरतूद करण्यात आली; ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही. झाल्या त्या घोषणा. प्रत्यक्षात काम काहीच झाले नाही. परिणामी पाण्यासाठीचा पैसा पाण्यासारखा खाली झिरपला पाहिजे आणि पाण्यासाठीचे काम झाले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९ मध्ये स्वच्छ जल योजनेसाठी २ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शिवाय गंगेसाठी भरीव रकमेची तरतूद करण्यात आली. विशेषत: पाण्यावर करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत राजेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, मागच्या वेळी गंगेसाठी वीस हजार कोटींची घोषणा केली होती, त्याचे काय झाले? यांच्यावर विश्वास नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद करूनही त्या दिशेने सरकार काम करत नाही. अर्थसंकल्पात घोषणा केली तरी ते काम करणार नाहीत; असे चित्र आहे. गंगेचे काम एक टक्काही झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालय, कॅग आणि हरित लवादाने गंगाप्रश्नी सरकारवर ताशेरे ओढले. पण सरकारला काहीच फरक पडत नाही. आमच्यासारख्या वेड्या लोकांनी यासाठी आंदोलने केली. सरकारने आश्वासने दिली; त्याचे काय झाले, असा सवालही त्यांनी केला.

सर्वसामान्यांसाठी काहीच केले नाही. मागील तीन वर्षांत सरकारने पाण्यासाठी काय केले. महाराष्ट्रातले जलयुक्त शिवार सोडले तर कोणत्याच प्रदेशात काहीच काम झालेले नाही. सरकार पाण्यासाठी काहीच काम करत नाही. अर्थसंकल्पात जी तरतूद केली जाते; ती तरतूद कुठे जाते हे माहीत नाही. यांचे दलाल हा पैसा खातात. शेतकरी आणि कामगारांसाठी काम झाले पाहिजे. दरम्यान, नदीजोड नाही तर नद्यांची सफाई हा शब्दप्रयोग करायला हवा. कारण नदीजोड भयानक आहे, असेही राजेंद्र सिंह यांनी सांगितले.