एमटीएनएलला बंद करण्याचा डाव यशस्वी होऊ देणार नाही

स्पेक्ट्रम खरेदीसाठीच्या कर्जामुळेच एमटीएनएलची स्थिती कर्जबाजारी झाली आहे.

आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या एमटीएनएलच्या कर्मचारी, अधिकाºयांचे जानेवारीचे वेतन अद्याप प्रलंबित आहे. वेतनासाठी सुमारे २०० कोटींचे कर्ज देण्यास बँका इच्छुक नाहीत. तर सरकारही त्यांची हमी घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे वेतनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. एमटीएनएलच्या सद्य:स्थितीबाबत महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड कामगार संघटना या मान्यताप्राप्त संघटनेचे नेतृत्व करणाºया खासदार अरविंद सावंत यांच्याशी साधलेला संवाद.

स्पेक्ट्रम खरेदीसाठीच्या कर्जामुळेच एमटीएनएलची स्थिती कर्जबाजारी झाली आहे. कंपनी नफ्याऐवजी तोट्यामध्ये गेली. सरकारची धोरणे एमटीएनएल व बीएसएनएलला नेहमीच डावलणारी राहिली आहे.
- खासदार अरविंद सावंत

प्रश्न : एमटीएनएलच्या सद्य:स्थितीबाबत काय भूमिका आहे?
एमटीएनएल व बीएसएनएल या दोन्ही कंपन्यांकडे स्वत:ची उच्च तांत्रिक क्षमता आहे. मात्र त्याचा योग्य वापर केला जात नाही. एमटीएनएलचा कारभार अत्यंत चांगल्या प्रकारे चाललेला असताना व कंपनी नफा कमावत असताना सन २००८ मध्ये स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी १० हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास सरकारने भाग पाडले. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवरच आहे. कर्जावरील व्याज वाढत जाऊन सध्या ही रक्कम १८ हजार कोटींवर गेली आहे. एमटीएनएल व बीएसएनएलच्या नफ्यावर मालकी सांगणाऱ्या सरकारने आता होणाºया तोट्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज आहे.
प्रश्न : यामधून मार्ग काढण्यासाठी काय उपाययोजना करावी लागेल.
एमटीएनएल व बीएसएनएल यांची पुनर्रचना करणे हाच यावरील उपाय आहे. खासगी कंपन्या सरकारच्या आशीर्वादाने सरकारचे नियम पायदळी तुडवत गेल्या. मात्र एमटीएनएलला सर्व कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याने स्पर्धेमध्ये एमटीएनएल काहीशी मागे पडत गेली. साधी केबल टाकण्यासाठी एमटीएनएलला विविध अटी व शर्ती लावल्या जातात. मात्र खासगी कंपन्यांसाठी लाल गालिचा पसरला जातो हा विरोधाभास बंद होणे गरेजेचे आहे.
प्रश्न : सरकार कशा प्रकारे या कंपन्यांना डावलून खासगी कंपन्यांना संधी देते?
केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया ही योजना लागू केली. यासाठी पहिल्या वर्षी ३० हजार कोटींची तरतूद केली होती. बीएसएनएलचे जाळे गावागावात असताना त्यांना डावलून रिलायन्सला हे काम देण्यात आले. प्रत्यक्षात बीएसएनएलला हे काम देण्याची गरज होती. मात्र सरकारचा दुजाभाव एमटीएनएल व बीएसएनएलसारख्या कंपन्यांना बुडवणारा ठरणार आहे. या कंपन्यांना कसे संपवायचे याचे नियोजन तयार करण्यात आले असून त्यानुसार कार्यवाही केली जात आहे. मात्र आम्ही याला प्राणपणाने विरोध करू. सरकारचा हा मनोदय कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही.
प्रश्न : पुढील आठवड्यात वेतन होण्याची शक्यता
एमटीएनएलच्या वेतनासंदर्भात आम्ही दिल्लीत बैठका घेतल्या आहेत. याबाबतची प्रक्रिया सुरू असून पुढील आठवड्यात वेतन होण्याची शक्यता आहे.
शब्दांकन : खलील गिरकर