‘मेट्रो वन’ला अतिरिक्त निधी देण्यास एमएमआरडीएचा नकार

घाटकोपर-वर्सोवा या मेट्रो-१ मार्गिकेचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या मेट्रो वन कंपनीला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) अतिरिक्त निधी किंवा कोणतीही हमी देण्यास नकार दिला आहे.

मुंबई - घाटकोपर-वर्सोवा या मेट्रो-१ मार्गिकेचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या मेट्रो वन कंपनीला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) अतिरिक्त निधी किंवा कोणतीही हमी देण्यास नकार दिला आहे. मेट्रो वनने कर्ज निवारण योजनेचा प्रस्ताव प्राधिकरणाला दिला होता, मात्र हा प्रस्ताव मंजूर करताना प्राधिकरणाने नऊ अटी ठेवल्या आहेत.

घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा हा मेट्रो-१ मार्ग सुरू झाल्यापासून १ कोटी ३९० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. यामुळे एकूण कर्ज १ हजार ९२८ कोटी रुपये इतके झाले आहे. या कर्जाच्या निवारणासाठी मेट्रो वनने कर्ज निवारण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणासमोर ठेवला. या प्रस्तावाला मंजुरी देताना एमएमआरडीएने नऊ अटी ठेवल्या आहेत. या प्रकल्पाचा उद्देश आणि आमची या प्रकल्पामध्ये भागीदारी असल्याने आम्ही या प्रकल्पाला मान्यता देत असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

प्राधिकरणाने ठरवावामध्ये काही अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये प्राधिकरण किंवा महाराष्ट्र सरकारकडून कुठलीही हमी देणार नाही. कंपनीने कोणत्याही संस्थेस किंवा व्यक्तीस कर्ज रोखे, प्राधान्य समभाग अदा केल्यास प्राधिकरणाची समभाग रचना २६ टक्केच राहील व यासाठी प्राधिकरण कोणत्याही प्रकारे अंशदान देणार नाही. प्राधिकरणाचा सवलत करार, संघटनेचा करार व सर्व कागदपत्रांनुसार असलेले अधिकार कमी केले जाणार नाहीत. कर्ज निवारण योजनेचा खर्च, परिणाम, कर्तव्य कसुरता तसेच अन्य उत्तरदायित्वासाठी एमएमआरडीए व राज्य सरकार जबाबदार राहणार नाही, प्राधिकरणाचे अधिकार आणि भाग हिस्सा यावर कोणताही परिणाम किंवा बदल होणार नाही, या अटी आहेत.

प्राधिकरण कुठलीही हमी देणार नाही

प्राधिकरण किंवा महाराष्ट्र सरकारकडून कुठलीही हमी देणार नाही. कंपनीने कोणत्याही संस्थेस किंवा व्यक्तीस कर्ज रोखे, प्राधान्य समभाग अदा केल्यास प्राधिकरणाची समभाग रचना २६ टक्केच राहील व यासाठी प्राधिकरण कोणत्याही प्रकारे अंशदान देणार नाही.