म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांची होणार महारेरांतर्गत नोंदणी

म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास म्हणजे, ‘महिनोंमहिने थांब’ असेच काहीसे चित्र याआधी मुंबईत होते.

मुंबई : म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास म्हणजे, ‘महिनोंमहिने थांब’ असेच काहीसे चित्र याआधी मुंबईत होते. मात्र, आता या इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकांवर कायद्याची बंधने आणण्यासाठी पुनर्विकास प्रकल्पांची महारेरांतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर त्वरित अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती म्हाडाचे मुंबई सभापती मधू चव्हाण यांनी दिली. त्यामुळे पुनर्विकास होणाºया इमारतींमधील रहिवाशांची फसवणूक तर होणार नाहीच; शिवाय महारेराचा समावेश झाल्याने पुनर्विकासाची कामेही जलदगतीने होतील, असेही
त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतींपैकी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून पुनर्विकासाची मागणी होते, त्या इमारतींची पडताळणी केल्यानंतर म्हाडाकडून पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यात येते. मात्र, मंजुरीच्या प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि विकासकाच्या चालढकलपणामुळे अनेक प्रकल्प रखडतात.
अशा वेळी ‘ना घरका, ना घाटका’ अशी स्थिती म्हाडा इमारतीतील रहिवासी आणि गाळेधारकांवर ओढवते. त्यामुळे कालबद्ध नियोजन करून जलदगतीने पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाने कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

...म्हणून पुनर्विकासात महारेरा आवश्यक

अनेक गृहनिर्माण संस्था नियमांनुसार कार्यवाही करत विकासकाची नियुक्ती करतात. विकासक जुन्या इमारती जमीनदोस्त करतात व रहिवाशांना पुनर्विकास होईपर्यंत दुसरीकडे राहण्याची सोय करण्यासाठी दरमहा भाडे रूपात रक्कम देण्याचे कबूल करतात.
सुरुवातीला हे विकासक काही काळ भाडे देतात. मात्र कालांतराने अनेक विकासक पुनर्विकासाचे काम थांबवितात. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे काम अमर्यादित काळासाठी प्रलंबित राहते. भाडे देण्याचे विकासकांनी बंद केल्याने रहिवाशांना संकटाला तोंड द्यावे लागते.
त्यामुळे हे रहिवासी, सहकारी संस्था न्यायालयात दावे दाखल करतात. मात्र, हे दावे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. या सर्व बाबी खर्चीक असतात; शिवाय मनस्ताप होतो तो वेगळाच.
या सर्वापासून सर्वसामान्यांची सुटका होण्यासाठी म्हाडाने आता पुनर्विकास प्रकल्पांत महारेराला समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासनाकडून अंतिम परवानगी लवकरच मिळणार असून, त्यानंतर पुनर्विकास प्रकल्प महारेराच्या कक्षेत येणार असल्याची माहिती मधू चव्हाण यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.