मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पामुळे मुंबईच्या रस्त्यावरील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होईल. हा प्रकल्प मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा असल्याने बांधकामादरम्यान होणाºया समस्यांबरोबर थोडी तडजोड करावी. आम्ही हा प्रकल्प कायमस्वरूपी थांबवू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले.
मेट्रो-३ च्या कामामुळे संबंधित भागात ध्वनिप्रदूषणाची पातळी वाढली असल्याची तक्रार करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने रात्रीच्या वेळी अवजड वाहनांना संबंधित ठिकाणी नेण्यास मनाई केली होती. रात्रीच्या वेळी अवजड वाहने नेण्यावर दिलेली स्थगिती हटविण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीएल) उच्च न्यायालयात अर्ज केला.
या कामासाठी लागणारी यंत्रे, सामान आणि सामग्रीचे स्वरूप पाहता हे काम दिवसा होऊ शकत नाही. दिवसा हे सामान नेण्यासाठी ट्रॅफिक थांबवावे लागेल. मात्र, दिवसा असे करणे शक्य नसल्याने रात्रीच्याच वेळी मेट्रोसाठी लागणारी साधन, सामग्री आणि यंत्रे अवजड वाहनातून नेणे शक्य आहे. त्यामुळे यापूर्वी दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यात यावा,’ अशी विनंती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला केली.
एमएमआरसीएलची चिंता काय आहे ते आम्हाला समजते आहे. मात्र, आम्ही अन्य समस्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. एमएमआरसीएलचे कामगार संपूर्ण वर्ष रात्रभर काम करू शकत नाहीत. या परिसरात शाळेत, महाविद्यालयात जाणारे विद्यार्थी आहेत. सध्या परीक्षा असल्याने तर त्यांनाही परीक्षेची तयारी करायची आहे, असे म्हणत प्रशासनाबरोबरच नागरिकांनीही काही तरी तडजोड व त्याग करायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले.

पुढील सुनावणी शुक्रवारी-
आम्ही विकासाला थांबवू शकत नाही. ‘समतोलाची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पामुळे रस्त्यावरील वाहतूककोंडी कमी होईल आणि त्याचा फायदा प्रत्येकालाच मिळणार आहे. अतिशय संवेदनशीलता आणि मनमानीपणा योग्य नाही,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे. या वेळी एमएमआरसीएलला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे.