मराठा आरक्षण प्रक्रियेत ‘लोकमत’चा मोठा वाटा

मराठा आरक्षण प्रक्रियेमध्ये ‘लोकमत’चाही मोठा वाटा राहिला आहे. खुद्द आंदोलकांनीच ‘लोकमत’च्या या पुढाकाराबद्दल अभिनंदन केले आहे. राज्यभरातील मराठा मोर्चानंतर कोल्हापुरात १५ आक्टोबर २०१६ रोजी भव्य असा मराठा मोर्चा काढण्यात आला.

कोल्हापूर : मराठा आरक्षण प्रक्रियेमध्ये ‘लोकमत’चाही मोठा वाटा राहिला आहे. खुद्द आंदोलकांनीच ‘लोकमत’च्या या पुढाकाराबद्दल अभिनंदन केले आहे. राज्यभरातील मराठा मोर्चानंतर कोल्हापुरात १५ आक्टोबर २०१६ रोजी भव्य असा मराठा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाने राज्यभर हवा निर्माण केली; परंतु याबाबत सरकार नेमके काय पाऊल उचलणार याची कोणतीच कल्पना येत नव्हती. अशातच शासनाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती ‘लोकमत’ला मिळाली.

‘बार्टी’ या संस्थेच्या धर्तीवर मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी प्रशिक्षण संस्था राज्य शासन स्थापन करणार असल्याचे वृत्त पहिल्यांदा १७ आक्टोबर २०१६ रोजी केवळ ‘लोकमत’ने दिले. त्यानंतर या संस्थेची स्थापना, पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती, निधी देण्यास लागलेला विलंब या प्रत्येक टप्प्यावर ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरावा केला. आरक्षणाच्या मागणीवर जे पर्याय पुढे आले, त्यातील अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची तरतूद अतिशय तोकडी असल्यापासून ते कोल्हापुरातील कार्यालयातील असुविधांबाबतही ‘लोकमत’ने आवाज उठविला आणि यानंतर तरतूदही वाढविण्यात आली.

संस्थेला शाहू महाराजांचे नाव देण्याची ‘लोकमत’ची मागणी
महाराष्ट्र शासन मराठा समाजातील युवक-युवतींसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणार असल्याचे सर्वप्रथम वृत्त देतानाच ‘लोकमत’ने या संस्थेला राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव देण्याची मागणी केली होती. याची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आणि डिसेंबर २०१६ मध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये या संस्थेची आणि संस्थेला शाहू महाराजांचे नाव दिल्याची घोषणा केली.

मराठा आरक्षण का योग्य?
1मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असूनही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. या समाजातील लोक सरकारी नोकºयांमध्ये चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी म्हणून काम करतात. आर्थिक मागसलेपणामुळे हा समाज शैक्षणिक व सामाजिक पातळीवरही मागास राहिल्याचे गायकवाड समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने समितीचा हा मुद्दा मान्य केला आहे.
2राज्याचे १० मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे असले किंवा या समाजातील मूठभर लोकांनी प्रगती केली तरी सर्व समाजाने प्रगती केली, असे म्हणता येणार नाही. भारतासारख्या देशात आरक्षण देताना आर्थिक मागसलेपण विचारात घेऊन आरक्षण देणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
3कोणत्याही समाजाला ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास’ म्हणून जाहीर करताना राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाची संमती घेणे आवश्यक असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याला राज्य पातळीवर मागास प्रवर्ग आयोग नेमण्याचा आदेश दिला आहे. प्रत्येक राज्यातील मागासलेला समाज कोण आहे, हे त्या राज्यापेक्षा अधिक चांगले कोणाला समजू शकेल? त्यामुळे राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने अभ्यास करून मराठा समाजाला ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास’ समाज असे म्हटले असेल तर ते योग्य आहे.
4राज्यातील एकूण मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ८५ टक्के आहे. त्यात ३० टक्के मराठा समाज आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेत या समाजाला आरक्षण देणे अशक्य आहे, हे आयोगाचे आणि राज्य सरकारचे म्हणणे अयोग्य आहे. त्याअनुषंगाने अन्य मागासवर्गीयांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग’ निर्माण करण्याचा आयोगाचा आणि सरकारचा निर्णय योग्य आहे. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याने त्यांना मुख्य प्रवाहावर आणणे आणि त्यांना विकासाची समान संधी देणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.