मराठा आरक्षण : एसईबीसी निर्माण करणे अवैध

इतर मागास प्रवर्गातच (ओबीसी) मराठा समाज येत असताना त्यांच्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) निर्माण करणे अवैध आहे, असे प्राथमिक मत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले.

मुंबई : इतर मागास प्रवर्गातच (ओबीसी) मराठा समाज येत असताना त्यांच्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) निर्माण करणे अवैध आहे, असे प्राथमिक मत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. ओबीसीच्या यादीत मराठा समाजाचाही समावेश होता. ओबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेला वर्ग आहे आणि मराठा समाजही तसाच आहे. मग या समाजासाठी स्वतंत्र वर्ग का निर्माण केला? या समाजासाठी स्वतंत्र वर्ग निर्माण करणे अवैध आहे, असे मत न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
त्यावर उत्तर देताना सरकातर्फे ज्येष्ठ वकील बलविंदर सिंह पटवारीया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मराठा समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये केला तर गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. एसईबीसीमध्ये आणखी काही समाजांना समाविष्ट करण्यात येऊ शकते. सरकारने मराठा समाजापासून याबाबतची सुरुवात केलेली आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी
२० टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, राज्य सरकारने अधिकारांचा वापर करून ती १६ टक्के इतकी वाढविली, असेही पटवारीया यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अधिकार राज्य सरकारलाही
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, हे पटवून देताना पटवारीया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एखाद्या समाजाला आरक्षण देताना त्याबाबतची अधिसूचना जारी करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना असले तरी राज्य सरकारलाही आहेत. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारचे अधिकार काढण्यात आले नाहीत. ते अबाधित आहेत. त्यामुळे राज्यातील मागास वर्ग ओळखण्याचा आणि त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारलाही आहे.