मनरेगासाठी 3 हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी- जयकुमार रावल

स्वातंत्र्य दिनी गावांमध्ये होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पुढील काळात करावयाच्या कामांचा आराखडा तयार केला जातो.

मुंबई, दि. 26 : स्वातंत्र्य दिनी गावांमध्ये होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पुढील काळात करावयाच्या कामांचा आराखडा तयार केला जातो. महाराष्ट्रात मनरेगा योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून 2017-18 या वर्षासाठी 3 हजार कोटी रूपयांचा भरीव निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आपल्या गावात अधिकाधिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने यंदाच्या ग्रामसभांमध्ये मनरेगांतर्गत जास्तीत जास्त कामे मंजूर करून घेण्यात यावीत, असे आवाहन रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी ग्रामसभा घेऊन त्यामध्ये पुढील काळातील कामांना मंजुरी प्राप्त करून घेणे आवश्यक असते. केंद्र शासनाने 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्राकरिता 800 लक्ष मनुष्य दिवस इतके लेबर बजेट मंजूर केले आहे. केंद्राकडून 2 हजार 840 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. योजनेअंतर्गत सद्यस्थितीत 4 लाख 95 हजार 470 इतकी कामे शेल्फवर असून, 12.73 कोटी मनुष्य दिवस इतकी त्यांची मजूर क्षमता असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
मंत्री रावल यांचा पाठपुरावा
मंत्री रावल यांनी केंद्रीय ग्रामविकासमंत्र्यांची भेट घेऊन रोजगार हमी योजनेसाठी महाराष्ट्राला भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून मजुरीकरिता 861 कोटी रुपये तर साहित्य पुरवठ्याकरिता 434 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून योजनेला अधिकाधिक चालना देऊन लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच गावांमध्ये पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यास पाठबळ मिळणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
2016-17 मध्ये या योजनेतून साधारण दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यातून साधारण दीड लाख कामे पूण करण्यात आली. आता चालू वर्षी या योजनेसाठी ३ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत, असे रावल यांनी सांगितले.
लाखांवर सिंचन विहिरींची निर्मिती
समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेअंतर्गत वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाची प्रमुख 11 कामे 2016-17 व 2017-18 या वर्षांमध्ये प्राधान्याने घेण्यात येणार आहे. या अंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना राबविण्यात येत असून त्यासाठी 1 लाख 11 हजार 111 विहिरींच्या बांधकामाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी 1 लाख 8 हजार 938 कामे पूर्ण व चालूअवस्थेत आहेत. एका सिंचन विहिरीतून सुमारे 2 हेक्टरक्षेत्र सिंचनाखाली येते. त्यामुळे सिंचन विहीरीसाठी राबविण्यात आलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील साधारण 2.25 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, अशी माहितीही मंत्री रावल यांनी दिली.
48 हजार शेततळी पूर्ण
रोहयो विभागामार्फत मागेल त्याला शेततळे ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत 1 लाख 11 हजार 111 शेततळ्यांचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी 48 हजार 413 शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून 7 हजार 877 शेततळ्यांची कामे सुरू आहेत. या योजनेकरीता यावर्षी 100 कोटी रुपयांचे अनुदान अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे, अशी माहिती मंत्री रावल यांनी दिली.