कल्याणकारी योजनांच्या मागणीसाठी वकीलही मैदानात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ला देशातील वकिलांसाठी अर्थसंकल्पात कल्याणकारी योजनांची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र शेवटच्या अर्थसंकल्पातही त्यांनी आश्वासनाची पूर्तता केली नसल्याची नाराजी बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सतीश देशमुख यांनी व्यक्त केली.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ला देशातील वकिलांसाठी अर्थसंकल्पात कल्याणकारी योजनांची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र शेवटच्या अर्थसंकल्पातही त्यांनी आश्वासनाची पूर्तता केली नसल्याची नाराजी बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सतीश देशमुख यांनी व्यक्त केली. तसेच १२ फेब्रुवारीपर्यंत ही तरतूद न केल्यास देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा मुंबई मराठी पत्रकार संघात मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
देशमुख म्हणाले, वकिलांच्या भारतीय विधिज्ञ परिषदेने २ फेब्रुवारीला वकिलांसाठी घेतलेल्या संयुक्त सभेत ठराव पारित केला आहे. १२ फेब्रुवारीला देशातील प्रत्येक वकील संघाने सर्वसाधारण सभा बोलावून केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचा ठराव पारित करायचे ठरले आहे. तसेच वकील संघाचे प्रतिनिधी मागण्यांचे निवेदन संबंधित मुख्यमंत्री तसेच राज्यपालांना देतील. मुंबईतही १२ फेब्रुवारीला आझाद मैदानात राज्यातील वकील राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार आहेत. त्यानंतर मागण्या मान्य न झाल्यास सरकारविरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बार कौन्सिलचे पंतप्रधानांना पत्र

बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशभरातील वकिलांच्या कल्याणासाठी अनेक ‘माफक’ मागण्या केल्या असून त्यांच्या पूर्ततेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी किमान ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची विनंती केली आहे.
कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मन्नन कुमार मिश्रा यांनी या पत्रात लिहिले आहे की, हे पैसे अ.भा. बार कौन्सिल किंवा राज्य बार कौन्सिलच्या खात्यांत जमा करावेत, असे आमचे म्हणणे नाही. प्रत्येक राज्यात अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या अध्यक्षतेखाली ‘ट्रस्टीशिप कंपनी’ स्थापन करून त्या कंपनीच्या माध्यमातून ही रक्कम वकिलांच्या कल्याणासाठी खर्च केले जावेत, एवढेच आमचे म्हणणे आहे. या पैशांचा विनियोग कसा करावा हे ठरविण्यासाठी प्रत्येक राज्यात एक सात सदस्यीय समिती नेमावी, असेही त्यांनी सुचविले आहे.

वकिलांना फक्त एवढेच हवे!

प्रत्येक वकील व त्याच्या कुटुंबाला २० लाख रुपयांचा विमा.
सर्व प्रकारच्या आजारांवर देशात कुठेही उपचार करून घेण्यासाठी विमामूल्य मेडिक्लेम विमा.
नव्याने वकिली सुरु करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत दरमहा किमान १० हजार रुपये स्टायपेंड
अकाली मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास महिना किमान ५० हजार रुपये पेन्शन
वकिलांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करावा.
वकिलांना घर, वाहन, लायब्ररी यासाठी बिनव्याजी कर्ज
द्यावे.
विविध न्यायाधिकरणांवर फक्त निवृत्त न्यायाधीशांनाच न नेमता वकिलांनाही नेमावे.