कमला मिल प्रकरण : दोन दिवसांनंतर पालिकेची कारवाई मंदावली

कमला मिल कम्पाउंडमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर मुंबईत सर्वत्र सुरू असलेल्या कारवाईचा वेग सोमवारी मंदावला. या कारवाईसाठी दररोज मोठ्या संख्येने अधिकारी-कर्मचारी व यंत्रणा कामाला लावली जात असल्याने, ...

मुंबई : कमला मिल कम्पाउंडमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर मुंबईत सर्वत्र सुरू असलेल्या कारवाईचा वेग सोमवारी मंदावला. या कारवाईसाठी दररोज मोठ्या संख्येने अधिकारी-कर्मचारी व यंत्रणा कामाला लावली जात असल्याने, महापालिकेची इतर कामे थंडावली आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी संध्याकाळपासून सुरू झालेली कारवाई सोमवारी शिथिल करण्यात आली. दरम्यान, हॉटेल, रेस्टॉरंट, व्यावसायिक व निवासी इमारती आदींना पालिका प्रशासनाने १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत बेकायदा बांधकामे स्वत:च पाडण्याची नोटीस संबंधितांना दिली आहे, तसेच या काळात संबंधितांना अग्निशमन यंत्रणाही कार्यान्वित करावी लागेल. मुदत संपताच अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात येतील.
लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाउंडमध्ये असलेला अग्निशमन यंत्रणेचा अभाव आणि बेकायदा बांधकाम येथील ‘वन अबव्ह’ व ‘मोजो बिस्त्रो’मध्ये आलेल्या ग्राहकांसाठी जीवघेणे ठरले. आगीच्या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे, मुंबईत सर्वत्र बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. शुक्रवारी रात्रीच कमला मिल कम्पाउंडमधील बेकायदा बांधकाम पाडण्यापासून या कारवाईला सुरुवात झाली. या कारवाईसाठी कामगारांपासून अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत सर्वच रस्त्यावर उतरले होते. शनिवारी ३१४ तर रविवारी ३५५ हॉटेल्स, क्लब, जिमखाना, रेस्टॉरंटमधील बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यात आली, तसेच ३७ हॉटेल्स, रेस्टॉरंटला टाळे लावण्यात आले.

तोंड फुटलेल्या भाजपाची विरोधकांवर चिखलफेक : काँग्रेस

सर्व आघाड्यांवर आलेले अपयशामुळे भाजपा नेत्यांनी विरोधकांवर चिखलफेक करण्याच्या उद्योग सुरू केला आहे. कमला मिल येथील जळीतकांडासाठी काँग्रेसला जबाबदार ठरविणारे भाजपा नेते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार झोपा काढत होते का, असा सवाल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. सरकार चालविण्यात भाजपा अपयशी ठरली आहे. सर्व आघाड्यांवर तोंड फुटलेली भाजपा आता राजकीय विरोधकांवर चिखलफेक करण्याचा उद्योग करत असल्याचेही सावंत म्हणाले.

कमला मिल प्रकरणी काँग्रेसचे एफएसआय धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप मुंबई भाजपाध्यक्ष आशिष शेलार यांनी रविवारी केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या धोरणातून ५०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. यावर काँग्रेसने सोमवारी जळजळीत प्रतिक्रिया दिली. काँग्रेस काळातील धोरण चुकीचे होते तर गेली तीन वर्षे त्यात बदल करण्याची अक्कल भाजपाला का सुचली नाही, गेली तीन वर्षे भाजपा आणि मुख्यमंत्री झोपा काढत होते का, असा सवाल सावंत यांनी केला.

राज्य सरकारने धोरण ठरविले असले तरी परवानगी देण्याचे काम पालिकेचे आहे. २५ वर्षे मुंबई पालिकेत सेना, भाजपाचीच सत्ता आहे. मग, त्यांनी परवानगी कशी दिली, याचे उत्तर शेलार आणि त्यांच्या पारदर्शक मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, असे आव्हान सावंत यांनी दिले.

कमला मिलवरुन राजकीय चिखलफेक करण्याचे प्रकार भाजपा नेत्यांनी थांबवावेत. आयुक्त अजय मेहता यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली. शेलार यांचे आरेप बिनबुडाचे असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले. आयटी पार्कला सवलती देण्याचे शासनाचे धोरण होते. या सवलतींचा कोणी गैरफायदा घेत असेल तर, पालिका व राज्य सरकारने तीन वर्षांत कारवाई का केली नाही, असा प्रश्नही चव्हाण यांनी केला होता.

१३४ आस्थापनांची तपासणी
पालिकेच्या ‘इ’, ‘एन’ व ‘जी दक्षिण’ या तीन विभागांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवाारी तिन्ही विभागांत १३४ आस्थापनांची तपासणी झाली. पैकी ५३ ठिकाणी बांधकामे तोडण्यात आली, तर ‘इ’ विभागातील नायर मार्गावर ‘शोले हुक्का पार्लर’वर कारवाई करून, ५० हुक्का जप्त करण्यात आले.

संकेतस्थळावर माहिती
अग्निसुरक्षेसाठी कोणते नियम पाळावेत व कशी काळजी घ्यावी? याबाबत महापालिकेच्या संकेतस्थळावर सर्वसामान्यांना माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. साकीनाका येथील ‘भानू फरसाण’ कारखान्याला लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर पालिकेने ही माहिती प्रकाशित केली होती.

‘गॅस लिकेज डिटेक्टर’ बंधनकारक
सिलिंडर घेतानाच लिकेज नसल्याची खातरजमा गॅस कंपनीच्या अधिकृत व्यक्तीकडून करून घ्यावी. गॅस गळती स्वयंचलित पद्धतीने शोधून त्याची सूचना देणारे अत्याधुनिक ‘गॅस लिकेज डिटेक्टर’ तंत्रज्ञाच्या मार्गदर्शनानुसार बसवून घ्यावे. परवानगीनुसार गॅस शेगडीच्या ठिकाणी सुयोग्य पद्धतीने ‘गॅस लिकेज डिटेक्टर’ बसवावे, अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या.

अन्यथा जप्तीची कारवाई
कोळसा, लाकूड, रॉकेल किंवा डिझेल यासारख्या इंधनांवर चालणाºया भट्टीसाठी जेवढ्या इंधन साठ्यास परवानगी असेल, तेवढाच साठा करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यावर जप्तीची व दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.