Kamala Mills Fire : मोजोस बिस्ट्रोचा मालक युग तुलीला 20 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

कमला मिल आग दुर्घटना प्रकरणी मोजोस बिस्ट्रो पबचा सहमालक युग तुली याला 20 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनवण्यात आली आहे. 

मुंबई :  कमला मिल आग दुर्घटना प्रकरणी मोजोस बिस्ट्रो पबचा सहमालक युग तुली याला 20 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनवण्यात आली आहे. 
कमला मिल आग दुर्घटना प्रकरणी मोजोस बिस्ट्रो पबचा सहमालक युग तुली याला एन.एम.जोशी मार्ग पोलिसांनी सोमनारी रात्री अटक केली. त्यानंतर आज त्याला पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले. यावेळी युग तुली याला न्यायालयाने 20 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. कमला मिल आग दुर्घटनेनंतर युग तुली हा फरार झाला होता. आतापर्यंत याप्रकरणी एकूण सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेत 14 जणांचा गुदमरुन मृत्यू झाला होता.  

Yug Tuli, co-owner of Mojo's Bistro arrested by Mumbai Police, says 'have come to surrender since my bail plea got rejected. I was waiting for the anticipatory bail in Amritsar' #KamalaMillsFirepic.twitter.com/idHf9b506U

— ANI (@ANI) January 16, 2018

 

विशाल करियाची जामिनावर सुटका
‘वन अबव्ह’चे मालकअभिजित मानकर, कृपेश संघवी व जिगर संघवी यांना आश्रय दिल्याबद्दल पोलिसांनी अटक केलेल्या विशाल करियाची भोईवाडा दंडाधिका-यांनी जामिनावर सुटका केली. सुरुवातीला दंडाधिका-यांनी त्याला आठ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. त्याविरुद्ध करियाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दुर्घटनेला मी जबाबदार नाही. केवळ आरोपीची कार माझ्या घरी होती. गुन्ह्यासाठी कार वापरण्यात आली नाही, असे करियाने अर्जात म्हटले होते. त्यावर सरकारी वकिलांनी पब्सचे मालक दुर्घटनेला जबाबदार आहेत, त्यांना आश्रय देणे हा गुन्हा आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, हा गुन्हा जामीनपात्र असल्याने उच्च न्यायालयाने करियाला दंडाधिका-यांकडे जामीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली होती. दंडाधिकाºयांनी त्याचा १० हजारांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.

Another arrest in Kamala mills fire case,co-owner of Mojo's Bistro Yug Tuli arrested by Mumbai Police

— ANI (@ANI) January 16, 2018

 

14 जणांचा गुदमरुन मृत्यू   
लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाउंडमधील ट्रेड हाउस या इमारतीत लागलेल्या भीषण आगीत ११ तरुणींसह १४ जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. गुरुवारी मध्यरात्री (28 डिसेंबर 2017 ची घटना) ही दुर्घटना घडली. इमारतीतील मोजोस ब्रिस्ट्रो आणि वन-अबव्ह या पब, रेस्टॉरंटमध्ये घडलेल्या अग्नितांडवामध्ये २४ महिलांसह ५४ जण जखमी झाले आहेत. दुर्घटनेनंतर पबमालक अभिजित मानकर, रितेश संघवी, जिगर संघवी यांच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून काहींना ताब्यात घेतले आहे. तर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत महापालिकेच्या पाच अधिका-यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.  

मृतांची नावे :
प्रीती राजानी, तेजल गांधी, कविता धोरानी, किंजल शहा, प्रमिला केनिया, शेफाली दोषी, पारुल, खुशबू मेहता-बन्सल, मनीषा शहा, प्राची खेतान, यशा ठक्कर, सरबजीत परीदा, धैर्य ललानी, विश्व ललानी .

कमला मिल दुर्घटनेला पालिका प्रशासनाचा गलथानपणा जबाबदार

खाद्यगृहे, पब्स, रेस्टॉरंट, बार यांना घातलेले नियम व अटी ते पाळत आहेत की नाही, याची खात्री करून घेण्यास पालिका प्रशासन अपयशी ठरले. परिणामी कमला मिलची दुर्घटना घडली, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दुर्घटनेचा ठपका पालिकेच्या गलथान कारभारावर ठेवला. ही घटना समाजासाठी धक्कादायक आहे, असेही सोमवारी न्यायालयाने म्हटले. २९ डिसेंबरला कमला मिल कंपाउंडमधील ‘मोजोस बिस्ट्रो’ व ‘वन अबव्ह’ला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा बळी गेला. त्यानंतर मुंबईतील खाद्यपदार्थ, रेस्टॉरंट, पब्स, बारचे फायर आॅडिट व्हावे, यासाठी माजी पोलीस आयुक्त जुलियो रिबरो यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. आर.एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.

ही घटना डोळे उघडणारी
ही घटना डोळे उघडणारी आहे. दोन्ही पब्सकडे परवानगी नव्हती. व्यावसायिक आस्थापनाला खाद्यपदार्थ विकण्याची परवानगी दिल्यास त्यांच्याकडे आवश्यक सुविधाही हव्यात. त्यांनी फायर सेफ्टीचे नियमही पाळले पाहिजेत. अटी व नियम पाळले जातात का, याची पालिकेने पाहणी केली पाहिजे. पालिका त्यांचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडेल, अशी अपेक्षा असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

‘या दुर्घटनेने आमच्या सद्सदविवेकबुद्धीलाच धक्का दिला आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. या घटनेबाबत राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिल्याची माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. महापालिका आयुक्त अजय मेहता गुरुवारपर्यंत राज्य सरकारला याबाबत अहवाल सादर करतील, असे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. हाच अहवाल न्यायालयातही सादर करा, असे निर्देश न्या. बोर्डे यांनी महापालिकेला दिले.

खाद्यपदार्थ, बार, पब्स, रेस्टॉरंट इत्यादी व्यावसायिक आस्थापनांना खाद्यपदार्थ बनविण्याचा परवाना देताना काय अटी घालण्यात येतात, अशी विचारणा करत न्यायालयाने याची तपशीलवार माहिती पालिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे १२ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.