पादचा-यांच्या सोयीचा विचार करण्याची वेळ आली -  उच्च न्यायालय

मुंबईत वाहने वाढत आहेत, त्या तुलनेने वाहनतळाचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे आता भुयारी वाहनतळांचा आणि समुद्रमार्ग या पर्यायांचा विचार करायला हवा. कारण आता पादचाºयांच्या सोयीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदविले.

मुंबई : मुंबईत वाहने वाढत आहेत, त्या तुलनेने वाहनतळाचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे आता भुयारी वाहनतळांचा आणि समुद्रमार्ग या पर्यायांचा विचार करायला हवा. कारण आता पादचाºयांच्या सोयीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदविले.
मुंबईतील वाहतूककोंडीवर तोडगा काढण्यात यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित मंच या एनजीओने जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी न्या. नरेश पाटील व न्या.
एन. डब्ल्यू. सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे
होती.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे वाहतूककोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी काय
पावले उचलणार आहात, अशी विचारणा केली होती. त्यावर उत्तर देताना महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकार
यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काय पावले उचलत आहेत, याची
माहिती न्यायालयाला दिली.
मुंबईत गर्दीच्या ठिकाणी असलेल्या शाळांना पालकांशी चर्चा करून मुलांना स्कूल बसमधूनच शाळेत पाठवणे बंधनकारक करण्यास सांगितले आहे. काही शाळांनी याला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे शाळेजवळील वाहतूककोंडी
कमी होण्यास मदत झाली आहे. त्याशिवाय अंधेरी, कुर्ला, वांद्रे येथील रेल्वे स्थानकांच्या बाहेरची वाहतूककोंडीही कमी करण्यात
आली आहे. ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पादचारी रस्ता ओलांडतात, अशा ठिकाणी पादचारी पूल बांधण्याचा विचार सरकारचा आहे. त्यामुळे वाहनांना थांबावे लागणार नाही. त्या वेळेची बचत होईल,’ असे कुंभकोणी यांनी म्हटले. त्यावर न्यायालयाने आता पादचाºयांचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे सरकारला सांगितले.

‘प्रत्यके परिक्षेत्रात वेगवेगळे धोरण लागू करा,’
‘गेल्या काही वर्षांत ३५ लाख वाहने वाढली आहेत. त्या तुलनेने वाहनतळ उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे एका घरात किती वाहने असावी, याचा विचार सरकारला करावा लागेल. महापालिकेने भुयारी वाहनतळ बांधावेत, समुद्रमार्गही उपलब्ध करावेत. मुंबईत खूप चालावे लागते, त्यामुळे पादचाºयांचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
मुंबईच्या अरुंद गल्ल्यांमधून मोठमोठ्या बसेस सोडण्याऐवजी छोट्या बसेस सोडाव्यात. त्यामुळे रस्ते मोकळे राहतील. मुंबईत वाहतुकीसंबंधी एकच धोरण लागू करणे अशक्य आहे. त्यामुळे प्रत्येक परिक्षेत्रात वेगवेगळे धोरण लागू करा,’ असे म्हणत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी काही आठवडे तहकूब केली.