वृक्ष प्राधिकरण समितीवरील तज्ज्ञांची संख्या वाढवा

उच्च न्यायालयाची सूचना; आदेशाचे पालन करण्यास मुंबई महापालिका बांधील असल्याची केली आठवण

मुंबई : जनहित लक्षात घेऊन आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समितीवर आणखी तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सोमवारी केली.

वृक्ष प्राधिकरण समितीबाबत वेगवेगळ्या मागण्या करणाऱ्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी होती.

आॅक्टोबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीला वृक्षतोडीसंदर्भात आलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्यास मनाई केली. त्यामुळे या समितीचे कामकाज ठप्प झाले आहे. गेल्या सुनावणीत महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले की, सध्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर चार तज्ज्ञांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्यावर बाथना यांनी आक्षेप घेतला. समितीवर जेवढे नगरसेवक नियुक्त करणार तेवढेच तज्ज्ञही नेमण्यात यावेत, असा स्पष्ट आदेश असतानाही या नव्या समितीवर १५ नगरसेवकांची आणि अवघ्या चार तज्ज्ञांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास महापालिका बांधील आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.

दरम्यान, एमएमआरसीएलच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एमएमआरसीएलला मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘मेट्रो ३ साठी आरेमध्ये कारशेड बांधण्याचे काम सुरू करायचे होते. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीचे कामकाज ठप्प झाल्याने एमएमआरसीएला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. यामुळे त्यांना दरदिवशी ४.३८ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे,’ असे एमएमआरसीएलच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
आम्ही कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पाविरोधात नाही. केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नीट पार पाडल्या जाव्यात, याचीच आम्हाला काळजी आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी २२ मे रोजी ठेवली.

...अन्यथा नगरसेवकांची संख्या कमी करा
नव्या समितीवर १५ नगरसेवकांची आणि अवघ्या चार तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. त्यावर जनहित व पर्यावरणाचे संरक्षण लक्षात घेता तुम्ही (महापालिका) एकतर तज्ज्ञ सदस्यांची संख्या वाढवा किंवा नगरसेवकांची संख्या कमी करा, असे न्यायालयाने म्हटले.