आयआयटी संचालकांची वादग्रस्त नियुक्ती आचारसंहितेत अडकली

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालपदी दिगंबर अंबादास दळवी यांची महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाने निवड करून अनेक महिने उलटले असले तरी त्यांची या पदावर नियुक्ती होणे हा खात्यामध्ये वादाचा व गरमागरम चर्चेचा विषय ठरला आहे.

मुंबई - व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालपदी दिगंबर अंबादास दळवी यांची महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाने निवड करून अनेक महिने उलटले असले तरी त्यांची या पदावर नियुक्ती होणे हा खात्यामध्ये वादाचा व गरमागरम चर्चेचा विषय ठरला आहे. सूत्रांनुसार दळवी यांच्या नेमणुकीस अगदी मुख्यमंत्र्यांच्याही पातळीवर हिरवा कंदील मिळाला असला तरी निवडणूक आचारसंहिता लागल्याने त्यांना प्रत्यक्ष पदस्थापना देण्याचा विषय आता निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत गेला आहे.
सामान्यांच्या भाषेत आयआयटी संचालनालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या संचालनालयात दळवी सध्या मुख्यालयात साहाय्यक संचालक आहेत. सूत्रांनुसार लोकसेवा आयोगाकडून निवड झाल्यानंतर दळवी यांना त्या पदाची प्रत्यक्ष नियुक्ती देण्याच्या विषयाची फाइल त्या खात्याचे मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे काही महिने प्रलंबित होती. तावडे यांनी आपल्या अधिकारात पदस्थापना देण्याचे मंजूर करून ती फाइल अनुकूल शेऱ्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविली. त्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरीही मिळाली. परंतु प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेश काढण्याआधीच निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने आता या नियुक्तीचा विषय संमतीसाठी निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे.
अर्ज केलेल्या एकूण १० उमेदवारांमधून आयोगाने संचालकपदासाठी दळवी यांची निवड केली. तरी सरकारने त्यांची नियुक्ती करावी का, यावर खात्यात मतभिन्नता असून दळवी यांची ही नियुक्ती प्रत्यक्षात होण्याआधीच ती वादाचा विषय ठरली आहे.

दळवी म्हणतात,
‘क्लीन चिट’ मिळाली

या संदर्भात दळवी यांच्याशी संपर्क साधला असता या संदर्भात शासन जो काही निर्णय घेईल त्याप्रमाणे भविष्यात नियुक्ती होईल, अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. सामान्य प्रशासन विभागाकडून चुकीचा रिमार्क गेल्यामुळे हा प्रकार घडला आणि त्यामुळे कमिटीकडून चुकीचा निर्णय झाला, असे दळवी यांचे म्हणणे आहे. पुन्हा सादरीकरण केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून आपल्याला ‘ क्लीन चिट’ मिळाली आहे व नियुक्तीचा आदेश प्रलंबित चौकशीच्या अधीन राहून देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणत आहेत. विभागातील अधिकाऱ्यांचे आपल्या विरोधातील हे षड्यंत्र असून चुकीची माहिती पुरवून सरकारची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दळवी यांना संचालकपदी नेमणे योग्य होणार नाही, असे
म्हणणारे त्यासंदर्भात प्रामुख्याने पुढील मुद्दे मांडतात :

दळवी यांच्याविरुद्ध याआधीच्या सेवाकाळातील गैरव्यवहारांसंबंधी दोन खातेनिहाय चौकशा प्रलंबित आहेत. याखेरीज त्यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही एक प्रकरण अनिर्णीत आहे. ही प्रकरणे प्रलंबित असताना त्यांना संचालक केले तर स्वत:विरुद्धच्या खातेनिहाय चौकशीत तेच शिक्षेचा अधिकार असलेले ‘डिसिप्लिनरी अ‍ॅथॉरिटी’ होतील. प्रशासकीयदृष्ट्या हे अघटित असेल.

याआधी दळवी यांची लोकसेवा आयोगाकडून उपसंचालक पदासाठी निवड झाली होती. मात्र प्रत्यक्ष पदस्थापना देण्यापूर्वी कर्मचाºयाची चारित्र्य तपासणी करून योग्यता ठरविण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते. या समितीने दळवी यांच्याविरुद्धची उपयुक्त प्रलंबित प्रकरणे विचारात घेऊन त्यांना उपसंचालकपदी नियुक्ती न देण्याची शिफारस केली. ती मान्य करून सामान्य प्रशासन विभागाने त्या वेळी त्यांना उपसंचालक म्हणून नेमणूक दिली नव्हती. त्यामुळे जी व्यक्ती उपसंचालक म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरली तिलाच कालांतराने, आधीची कारणे कायम असताना, त्याहून वरच्या संचालक पदावर कसे काय नेमले जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

उपसंचालकपदावर निवड होऊनही नेमले न जाण्याविरुद्ध दळवी यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) केलेली याचिकाही प्रलंबित आहे.

संचालक पदावर दळवी यांच्या निवडीच्या विरोधात सध्याचे प्रभारी संचालक व निवड प्रक्रियेतील एक स्पर्धक उमेदवार अनिल जाधव यांनी केलेली याचिकाही ‘मॅट’कडे प्रलंबित आहे. या दोन्ही याचिकांचा निकाल लागल्याखेरीज दळवी यांना संचालक पदावर नेमणे अयोग्य आहे, असा मुद्दाही संचालनालयात अनेक जण आग्रहाने मांडतात.