'मराठा आरक्षण निकालाच्या विरोधात कोणी सुप्रीम कोर्टात जायची भाषा करत असेल तर...'

कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत जो ऐतिहासिक निर्णय दिला. या लढ्याचा मी एक भाग होतो.

मुंबई - मुंबई हायकोर्टात गुरुवारी मराठा आरक्षणाचा निकाल लागला. यावेळी हायकोर्टाने राज्य सरकारकडून देण्यात आलेलं मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्त्यांनी विरोध करत सुप्रीम कोर्टात जाण्याची भाषा केली यावर काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी भाष्य केलं आहे. हायकोर्टाच्या निकालाच्या विरुद्ध कोण सुप्रीम कोर्टात जायची भाषा करत असेल..तर आम्ही तिथे ही लढण्यासाठी तयार आहोत असं नितेश राणे यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

नितेश राणे यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत जो ऐतिहासिक निर्णय दिला. या लढ्याचा मी एक भाग होतो. या न्यायालयीन लढाईतही अंतिम निकालात माझं नाव याचिकाकर्ते म्हणून होतं त्याचा मला अभिमान आहे असं त्यांनी सांगितले.  

कालच्या निकालाच्या विरूध कोण सुप्रीम कोर्टात जायची भाषा करत असेल..तर आम्ही तिथे ही लढण्यासाठी तयार आहोत!
हर हर महादेव!!

— nitesh rane (@NiteshNRane) June 28, 2019

मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी मराठा आरक्षण कायद्यावर शिक्कामोर्तब केलं. फक्त, आत्ता देण्यात आलेलं १६ टक्के आरक्षण कमी करून १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेत. या निकालावर, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व बाजूंनी दबाव आणून मराठा आरक्षण टिकवलं. मराठ्यांची 'मसल पॉवर', नेत्यांची फोनाफोनी आणि सेटलमेंटने हा निकाल दिला गेला आहे. तो घटनेला धरून नाही. न्यायालयीन शिस्तीचा भंग झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सिद्धांतांची ही गळचेपी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची सीमा ठरवली आहे. ती ओलांडून आरक्षण देत, देवेंद्र फडणवीस सरकारने खुल्या वर्गातील गुणवत्तेची कत्तल चालवली आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. 

तसेच मी न्यायव्यवस्थेवर आरोप करू इच्छित नाही. परंतु, न्या. रणजीत मोरे यांनी आक्षेपार्ह पद्धतीने हे प्रकरण चालवायला घेतलं. आधी ते स्वतःहून या प्रकरणातून बाजूला झाले होते. मग अचानक असं काय झालं की त्यांनी या याचिकांवर सुनावणी केली?, असा सवाल सदावर्ते यांनी केला होता.

२५ जुलै २०१८ रोजी घेतले होते आंदोलन मागेhttps://t.co/Cku2sdXfax

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 27, 2019

 

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकलं ही आनंदाची गोष्ट; मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया https://t.co/LfLhghwqJ1

— Prashant Telwadkar Lokmat (@PTelwadkar) June 27, 2019

 

मराठा आरक्षणासाठी दिला होता बलिदानhttps://t.co/0In0DmYvha

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 27, 2019

 

Maratha Reservation Verdict: 25 जून 2014 ते 27 जून 2019... राज्यातील मराठा आरक्षणाचा संपूर्ण घटनाक्रम https://t.co/JewznjGlGS#MarathaReservation

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 27, 2019