...तर बारावीचा निकाल लांबणीवर; २६ मार्चपासून मंत्रालयासमोर उपोषण

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांवर अर्थमंत्र्यांबरोबरची चर्चा गुरुवारच्या बैठकीत निष्फळ ठरल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने २६ मार्चपासून मंत्रालयासमोर बेमुदत उपोषणाची हाक दिली आहे.

मुंबई : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांवर अर्थमंत्र्यांबरोबरची चर्चा गुरुवारच्या बैठकीत निष्फळ ठरल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने २६ मार्चपासून मंत्रालयासमोर बेमुदत उपोषणाची हाक दिली आहे. यानंतरही सरकारने निर्णय जाहीर न केल्यास, तपासलेल्या उत्तर पत्रिका व मार्कशीट बोर्डात जमा न करण्याचा निर्णय संघटनेने जाहीर केला आहे. त्यामुळे बारावीच्या निकालाची डेडलाइन हुकण्याची शक्यता आहे.
महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, विद्यार्थी हितासाठी महासंघाने पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन ५ मार्च रोजी मागे घेतले होते. त्या वेळी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी अधिवेशन काळातच मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे लिखित आश्वासन दिले होते. विधिमंळातही तशी घोषणा करण्यात आली. मात्र त्यानंतर अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि महासंघाच्या शिष्टमंडळात २१ मार्च रोजी संयुक्त बैठकीत शिक्षकांच्या मागण्यांवर शासनाने कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. म्हणून संघटनेने २६ मार्चपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिल्याचे देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
याआधी शासनाने २००३ ते २०१०-११पर्यंतच्या वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या वेतनासाठी आर्थिक तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच २०११-१२पासूनच्या वाढीव पदांना मान्यता, माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करणे; तसेच २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्वांना निवडश्रेणी देण्याचे शासनाने याआधीच मान्य केले आहे. पण अद्याप याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याशिवाय १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ व अंशत: अनुदान तत्त्वावरील शिक्षकांना आणि १ नोव्हेंबर २००५नंतर नियुक्त सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवरही निर्णय अपेक्षित आहे. शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून आतापर्यंतची थकबाकी, उप प्राचार्य/पर्यवेक्षक यांच्या ग्रेड पेमध्ये वाढ करणे तसेच घड्याळी तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे मानधन वाढविणे, विना अनुदानितची सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यासाठी ६ मे २०१४च्या शासनादेशात सुधारणा करणे, कायम विना अनुदानित मूल्यांकनास पात्र उर्वरित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या याद्या तातडीने जाहीर करणे या मागण्यांवरही शासनाने निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. मात्र केवळ चर्चा करून निर्णय जाहीर झाला नसल्याने शिक्षक महासंघाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

मार्कशीट बोर्डात जमा करणार नाही
सरकारने निर्णय जाहीर न केल्यास, तपासलेल्या उत्तर पत्रिका व मार्कशीट बोर्डात जमा न करण्याचा निर्णय संघटनेने जाहीर केला आहे. त्यामुळे बारावीच्या निकालावर परिणाम झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाचीच असेल, असा इशाराही संघटनेने शासनाला दिला आहे.