‘मेट्रोला कामाची परवानगी कशी देणार?’

ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले नाहीत तर रात्री काम करण्याची परवानगी कशाच्या आधारावर देणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसी) ला शुक्रवारी केला.

मुंबई : ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले नाहीत तर रात्री काम करण्याची परवानगी कशाच्या आधारावर देणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसी) ला शुक्रवारी केला.
मेट्रो-३ चे काम रात्रभर सुरू असल्याने रहिवाशांना त्रास होत असल्याचे म्हणत कफ परेड येथील रहिवासी रॉबिन जयसिंघानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच मेट्रो-३ च्या कामादरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रारही जयसिंघानी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने एमएमआरसीला रात्री १० नंतर मेट्रोचे काम करण्यास मनाई केली. दरम्यान, एमएमआरसीने हा आदेश मागे घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करून मेट्रो-३ चे काम रात्री करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने एमएआरसीएलकडे केली. त्यावर एमएमआरसीने असे आश्वासन देऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘नियमांचे पालन करून काम करण्याचे आश्वासन तुम्ही (एमएमआरसी) देऊ शकत नसाल तर रात्री १० नंतर काम करण्याची परवानगी देण्याचा आदेश आम्ही कसा देणार?’ असे न्यायालयाने म्हटले.
मेट्रो-३ चे काम सुरू असताना एमएमआरसी संबंधित परिसरात ध्वनिरोधक वापरू शकते. रहिवाशांना त्रास होऊ नये, यासाठी एमएमआरसी अनेक उपाययोजना आखू शकते, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी २९ जून रोजी ठेवली.