नीरव मोदीच्या अनधिकृत बंगल्याच्या कारवाईस दिरंगाई, उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांना घेतले फैलावर

फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या अलिबाग येथील अनधिकृत बंगल्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास दिरंगाई करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिका-यांना फैलावर घेतले. या प्रकरणाच्या चौकशीचा सरकारला आदेश देऊ, असे संकेतही न्यायालयाने मंगळवारी दिले.

मुंबई  -  फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या अलिबाग येथील अनधिकृत बंगल्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास दिरंगाई करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिका-यांना फैलावर घेतले. या प्रकरणाच्या चौकशीचा सरकारला आदेश देऊ, असे संकेतही न्यायालयाने मंगळवारी दिले. नीरव मोदी याच्या बंगल्याला कायदेशीर कारवाईतून वगळण्याचा निर्णय कसा घेतला,
असा सवाल न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने रायगड जिल्हाधिकाºयांना केला. सीआरझेडचे उल्लंघन करून अलिबागच्या समुद्रकिनाºयावर अनेक सेलीब्रिटींनी बंगले बांधले आहेत. त्यात नीरव मोदीचाही समावेश आहे.  या सर्व अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी सुरश ढवळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या
याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकाºयांना मोदीच्या बंगल्यावर कारवाई न केल्याने फैलावर घेतले. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने यासंबंधी रायगडच्या जिल्हाधिकाºयांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘उपविभगागीय अधिकाºयांनी एकूण १५९ अनधिकृत बांधकामांसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी त्या केसेस एमसीझेडएमकडे पाठविल्या. त्यापैकी १२ बांधकामांवर कारवाई केली आहे. मोदीच्या बंगल्यासंबंधीच्या फायलींची पाहणी करण्यात आली. मात्र, त्याने नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. बंगल्याचे बांधकाम कोस्टल झोन रुल्सना मान्यता मिळण्यापूर्वी म्हणजेच १९८६ पूर्वीचे आहे. संबंधित बंगला सीबीआयने जप्त करून त्याचा ताबा ईडीकडे दिला आहे,’ असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतला. मोदीच्या बंगल्याचे बांधकाम १९८६ पूर्वीचे आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात
म्हटले आहे. हे सिद्ध करणारी सरकारी कागदपत्रे आहेत का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाºयांना केला. सीबीआयने बंगला जप्त केला म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालय त्यावर काही कारवाई करू शकत नाही, अशी भूमिका जिल्हाधिकाºयांनी घेऊ नये. ते
एवढे असहाय नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाºयांना फैलावर घेतले. जूनमध्ये यासंबंधी आदेश दिल्यानंतर उपविभागीय अधिकाºयांनी मोदीची फाइल बंद करण्याची घाई केली. ज्या पद्धतीने स्थानिक प्रशासन काम करते आहे, त्यावरून आम्हाला राज्याच्या महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबाबत चौकशीचे निर्देश देण्यास भाग पडत आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने
सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे.