नगराध्यक्षांच्या खुर्चीला मिळाले सरकारी अभय! अडीच वर्षे अविश्वास ठराव नाही, हटविण्याचे अधिकार सरकारकडे

थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षावर अडीच वर्षांपर्यंत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. नंतर तो आणलाच तर पदावरून हटवायचे की नाही, याचा निर्णय सरकारकडे असेल, असा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या खुर्चीला एकप्रकारे सरकारी अभय मिळाले आहे.

मुंबई : थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षावर अडीच वर्षांपर्यंत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. नंतर तो आणलाच तर पदावरून हटवायचे की नाही, याचा निर्णय सरकारकडे असेल, असा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या खुर्चीला एकप्रकारे सरकारी अभय मिळाले आहे.
अडीच वर्षांनंतर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी ५० टक्के नगरसेवकांची गरज असेल. तो प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांकडे द्यावा लागेल. हटविण्यामागची/त्यांच्या गैरवर्तणुकीची कारणे नमूद करावी लागतील. त्यांची चौकशी जिल्हाधिकारी करतील आणि त्यात दोषी आढळल्यास ते सरकारला अहवाल देतील. सरकार त्याआधारे नगराध्यक्षांचा फैसला करेल. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा फायदा भाजपाला झाला होता. त्यामुळे खुर्ची शाबुत ठेवण्यास अविश्वास ठरावाचा नियम बदलल्याची चर्चा आहे.

मुख्याधिका-यांकडे जबाबदारी
केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करवून घेण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाºयांकडे असेल. तसेच नगरपालिकेने केलेला ठराव तीन दिवसांत जिल्हाधिकाºयांकडे त्यांना पाठवावा लागेल.

वित्तीय अधिकारांमध्ये वाढ
नगर परिषद निधी व सरकारी अनुदानातून होणा-या कामांना वित्तीय मंजुरी देता येईल.
अमृत व इतर योजनांतर्गत सरकारने मंजूर केलेल्या निधीचे वितरण करता येणार
सरकारकडून आलेल्या अनुदानाचे वाटपही त्यांच्या अखत्यारीत असेल.

हस्तक्षेप अयोग्यच
भाजपा-शिवसेनेच्या नगराध्यक्षांना अभय देण्याची भूमिका सरकारकडून घेतली जाऊ शकते आणि अन्य पक्षांच्या नगराध्यक्षांना हटविण्याची कारवाई शासनाकडून केली जाईल. स्वायत्त संस्थांमध्ये हा सरकारी हस्तक्षेप अयोग्यच आहे.
- राधाकृष्ण विखे पाटील,
विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

हस्तक्षेप नाही
विकासकामे करणे शक्य व्हावे यासाठी अधिकार देण्यात आले. स्थैर्य लाभावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. हा हस्तक्षेप नसून बळकटी देण्याचा प्रयत्न आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री