Government's approval is not necessary for police action; Sohrabuddin Textured Flint | पोलिसांवरील कारवाईसाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक नाही; सोहराबुद्दीन बनावट चकमक

मुंबई : खोटी कथा रचून बनावट चकमक करणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात गुंतलेल्या पोलिसांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका सीबीआयने तुलसीराम प्रजापती बनावट शेख प्रकरणात गुंतलेल्या एन. के. आमीन व दलपतसिंह राठोड यांच्या आरोपमुक्ततेविरुद्ध केलेल्या अपिलाच्या सुनावणी दरम्यान शुक्रवारी उच्च न्यायालयात घेतली.
सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातील एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तुलसीराम प्रजापती याचीही नोव्हेंबर २००६ मध्ये गुजरात व राजस्थान पोलिसांनी बनावट चकमकीत हत्या केली. सोहराबुद्दीन व प्रजापती दोघांच्याही हत्येचा खटला सीबीआयच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईत वर्ग केला. त्यांची सुनावणी एकत्रितपणे सुरू आहे.
सोहराबुद्दीन व प्रजापती बनावट चकमक प्रकरणी २०१६ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने गुजरातचे तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक डी. जी. वंजारा, राजस्थानचे आयपीएस अधिकारी दिनेश एम. एन., गुजरात आयपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन यांची आरोपमुक्तता केली. तसेच पोलीस अधिकारी एन. के. आमीन, पोलीस हवालदार दलपतसिंह राठोड यांच्यावर खटला भरण्यासाठी, सीबीआयने पूर्व-मंजुरी न घेतल्याने विशेष न्यायालयाने या तिघांना आरोपमुक्त केले.
या निर्णयाला सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेख याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर सीबीआयने आयपीएस अधिकाºयांच्या आरोपमुक्ततेला आव्हान देणार नसल्याचे स्पष्ट करत, एन. के. आमीन, राठोड यांच्या आरोपमुक्ततेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले. यावरील सुनावणी न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘प्रजापतीला कोणी, कुठे नेले, कसे मारले, याची माहिती द्या,’ असे न्या. डेरे यांनी म्हटले. त्यावर सीबीआयने याबाबत आपल्याला काही माहीत नसल्याचे सांगितले. ‘याबाबत अर्धवट माहिती देऊ नका,’ असे न्यायालयाने सीबीआयला खडसावले.


Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.