आरक्षणाने बढत्यांवर सरकारचा यू टर्न! आरक्षण कायम ठेवण्याचा पवित्रा, सरकारच्या विभागांत ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट

आरक्षणाने बढत्या देणे बंद करण्याची भूमिका घेत तसा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने विधि व न्याय विभागाला पाठविलेला असताना आरक्षणाने बढत्या देणे सुरूच ठेवण्याची भूमिका जलसंपदा विभागाने आज घेत गोंधळात भर टाकली.

मुंबई : आरक्षणाने बढत्या देणे बंद करण्याची भूमिका घेत तसा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने विधि व न्याय विभागाला पाठविलेला असताना आरक्षणाने बढत्या देणे सुरूच ठेवण्याची भूमिका जलसंपदा विभागाने आज घेत गोंधळात भर टाकली.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाच्या विविध विभागांमध्ये आरक्षणाने बढत्या देण्याबाबत एकवाक्यता नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाºयांनी आज ‘लोकमत’ला सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्देश येईपर्यंत मागासवर्गीयच नव्हे तर खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचाºयांनाही बढती द्यायची नाही, अशी भूिमका घेण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, जलसंपदा विभागांतर्गत येणाºया कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक म्हणून तात्याराव नारायणराव मुंडे यांना बढती देण्यात आली. आतापर्यंत ते मुख्य अभियंता होते. ते व्हीजेएनटी प्रवर्गातील आहेत.मात्र, त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नतीची जागा ही खुल्या प्रवर्गातील असल्याचे समर्थन दिले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही बढती देण्यात येत आहे. ही बढती कोणतीही पूर्वसूचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा शासनाचा अधिकार असेल, असे मुंडे यांच्या बढती आदेशात म्हटले आहे.
बढत्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य प्रशासनात सध्या वातावरण तापले आहे. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरविले असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिलेला असताना आता १३ नोव्हेंबरपर्यंत (सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची पुढील तारीख) बढत्यांमध्ये आरक्षणाचे आदेश काढू नयेत, अशी भूमिका काही संघटनांनी घेतली आहे तर दुसरीकडे असे आरक्षण देण्याची आग्रही भूमिका काही संघटनांनी घेतल्याने संघर्ष तीव्र झाला आहे.

१२ आठवड्यांची स्थगिती संपुष्टात
सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की आरक्षण व खुल्या प्रवर्गातून १३ नोव्हेंबरपर्यंत कोणालाही पदोन्नती देऊ नये, असे ठरविण्यात आले आहे.
बढत्यांमधील आरक्षण रद्द ठरविण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने दिलेली १२ आठवड्यांची स्थगिती संपुष्टात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. अशावेळी गोंधळावर पडदा टाकण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने किमान परिपत्रक काढून स्पष्टता आणणे आवश्यक होते. मात्र, विभागाने आज तसे काहीही केले नाही.