सरकारने पालिकेचे २,१८८ कोटी थकवले

शिक्षणाचा बोजवारा : वेतन अनुदान अडकले

मुंबई : शिक्षण हक्क कायदा लागू होऊन ८ वर्षे झाल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधीच मुंबई महापालिकेकडे नसल्याचे दिसत आहे. पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानुसार, २०००-०१ या शैक्षणिक वर्षापासून २०१६-१७ सालापर्यंत राज्य शासनाकडे मुंबई महापालिकेचे २ हजार १८८ कोटी रुपयांहून अधिक वेतन अनुदान थकल्याची माहिती ‘लोकमत’ला मिळाली आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याची पूर्ती कशी होणार, असा प्रश्न समान शिक्षण मूलभूत अधिकारी समितीने उपस्थित केला आहे.
समितीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे माहिती अधिकार अर्ज सादर केला होता. त्यात मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या ८५०हून अधिक शाळांत केवळ सातवीपर्यंतचेच वर्ग आहेत. तर २५० शाळा या चौथीपर्यंतच्याच आहेत. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीपर्यंत शिक्षण घ्यायचे झाले तर त्यांना त्यांच्या परिसरात महापालिकेची शाळाच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे गेल्या ८ वर्षांत महापालिकेने १२ लाख बालकांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार नाकारल्याचा आरोपही समितीचे श्याम सोनार यांनी केला आहे. सोनार यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोगाकडे तक्रार केल्यानंतर, त्यांनी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाला या प्रकरणी याचिका दाखल करून, न्याय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाकडे थकीत असलेले २ हजार १८८ कोटी रुपये मिळाल्यास, महापालिकेकडून पाचवी ते आठवीचे वर्ग उभारले जातील, असा विश्वास समितीला आहे.

शिक्षणमंत्र्यांची चुप्पी!
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अनुदान देण्याचे काम शिक्षण विभागाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय महापालिकेच्या थकबाकीचे कोणतेही पत्र आपल्यापर्यंत पोहोचले नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना वारंवार संपर्क साधल्यानंतरही कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.

लेखी उत्तरच नाही!
पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाची तफावत मिळत नसल्याने मनपाला चौथ्या आयोगानुसार वेतन द्यावे लागत आहे. याबाबत शासनाला वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. आयुक्तांकडून पाठपुरावा घेण्यात आला. मात्र शासनाकडून लेखी उत्तर देण्यात आलेले नाही.
- महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी, मुंबई महापालिका

शिक्षण विभागाची जबाबदारी!
अर्थ खात्याकडून प्रत्येक खात्याला निधीचे वाटप केले जाते. मुंबई मनपाने थकबाकीसाठी शिक्षण विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यामुळे अर्थ खात्याचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही.
- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री