बनावट जातीचे दाखले देण्यात सरकारी अधिकारीही सहभागी

न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना म्हटले की, मुळातच बनावट असलेले जातीचे दाखले, अथिकारी आणि समितीचे सदस्य यांच्या सहभागाशिवाय, पडताळणीमध्ये वैध ठरविले जाऊ शकत नाहीत, हे अगदी उघड आहे.

मुंबई : आदिवासी नसलेल्या व्यक्तींना आदिवासी असल्याचे जातीचे दाखले देणे आणि नंतर पडताळणीमध्ये असे दाखले वैध ठरविणे यात सरकारी अधिकारी व जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांचाही हात असावा अशी धारणा बळावत असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून आदिवासी विकास आयुक्तांनी अशा प्रकरणांची शहानिशा करावी व त्यात जे अशा गैरप्रकारांत सामिल असल्याचे आढळतील त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करावी, असा आदेश दिला आहे.
न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना म्हटले की, मुळातच बनावट असलेले जातीचे दाखले, अथिकारी आणि समितीचे सदस्य यांच्या सहभागाशिवाय, पडताळणीमध्ये वैध ठरविले जाऊ शकत नाहीत, हे अगदी उघड आहे. त्यामुळे ज्या दाखल्यांच्या खरेपणाविषयी शंका आहे त्यांच्या फेरपडातळीसोबतच अशा लबाडीत सहभागी होणाºया अधिकाºयांवरही बडगा उगारणे गरजेचे आहे. तसे केले नाही तर भविष्यातही बनावट दाखले देणे व पडताळणीत ते वैध ठरविण्याचे प्रकार सुरुच राहतील.
नोकरी, शिक्षण व निवडणूक यातील आरक्षणाचा लाभ फक्त खºया मागासवर्गीयांना व आदिवासींना मिळावा आणि तो अन्य कोणी लबाडीने लुबाडू नये यासाठी राज्य सरकारने जात पडताळीसंबंधी
जो कायदा सन २००२ मध्ये
केला आहे त्यात अशा
फसवणुकीत सहभागी होणाºया अधिकाºयांविरुद्ध काय कारवाई करावी याची उल्लेख नाही.
तरी हतबल नहोता सरकारला
कारवाई करावीच लागेल. कारण
असे केल्याशिवाय हा कायदा करण्यामागचा मूळ उद्देश पूर्णांशाने सफल होणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
आदिवासी विकास आयुक्तांनी अशा प्रकरणांची शहानिशा करावी. त्यात बनावट दाखले देण व पडताळणीत ते वैध ठरविणे यात
ज्या सरकारी अधिकाºयांचा व
समिती सदस्यांचा सहभाग असल्याचे दिसून येईल त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करण्याखेरीज फौजदारी खटलेही दाखल केले जावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतफे अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर व अ‍ॅड. कोमल गायकवाड यांनी तर सरकार
व समितीसाठी सहाय्यक सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत यांनी काम पाहिले.

एकाच कुटुंबात उलटसुलट दाखले
आदिवासींमधील ‘ठाकर’ या समाजातील असल्याचा दावा करणाºया नागतिलक कुटुंबातील ११ सदस्यांच्या जातीच्या दाखल्यांच्या प्रकरणात हा आदेश दिला गेला. यापैकी उत्तरेश्वर विष्णू, भाग्यश्री विष्णू, परमेश्वर मच्छिंद्र, स्नेहलता राजीव, अश्विनी संजीव, अथर्व संजीव आणि अमृत संजीव या नागतिलक कुटुंबातील सहा सदस्यांचे दाखले पुणे जात पडताळणी समितीने फेटाळले म्हणून त्यांनी रिट याचिका केल्या होत्या.
या अर्जदारांनी जातीच्या दाव्याच्या पुष्ठ्यर्थ ्अन्य पुराव्यांखेरिज रक्ताच्या नात्यातील इतर सहा जणांना औरंगाबाद समितीने आधी दिलेल्या पडताळणी दाखल्यांचा आधार घेतला होता. राजेश हरिभाऊ, मिराबाई शिवाजी, संजय शिवाजी, आशाबाई गुलाब, श्रीकृष्ण गुलाब आणि बालाजी नागतिलक यांना हे वैधता दाखले दिले गेले होते.
युक्तिवादात पडताळणी समितीने असे सांगितले की, आधीचे वैधता दाखले ज्या आशा गोविंद नागतिलक हिच्या दाखल्याच्या आधारे दिले गेले होते तिचाच दाखला बनावट असावा अशी शक्यता दिसत आहे. कारण दक्षता तपासणीत या नागतिलक कुटुंबातील एका पूर्वजाच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शाळेच्या दाखल्यात जातीची नोंद ‘हिंदू मराठा’ अशी आठळली आहे.
या पार्श्वभूमीवर या नागतिलक कुटुंबातील सर्व १२ सदस्यांच्या जातीच्या दाखल्यांची फेरपडताळणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. ही फेरपडताळणी पुणे व औरंगाबाद येथे निरनिराळी न करता एकाच ठिकाणी एकत्रितपणे करणे श्रेयस्कर ठरेल. मात्र हे काम कुठे कयारचे ते सरकारने ठरवावे आणि ते सहा महिन्यांत पूर्ण केले जावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.