प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यास सरकार उदासीन

नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्याबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.

मुंबई : नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्याबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले. राज्यातील नद्यांमध्ये सांडपाणी व केमिकलयुक्त पाणी सोडण्यात येत असल्याने नदी प्रदूषणात वाढ झाली. याबाबत वनशक्ती या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी)च्या वकील शर्मिला देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २०१५ पर्यंत राज्यातील ४९ नद्या प्रदूषित होत्या. आता केंद्र सरकारने सर्वेक्षण केल्यानंतर २०१८ मध्ये ५९ नद्या प्रदूषित असल्याचे आढळले. तर, महाराष्टÑासह देशातील एकूण ३१७ नद्या प्रदूषित आहेत. त्यावर सरकारी वकिलांनी नद्यांच्या प्रदूषणात वाढ करणाऱ्यांवर कारवाई करत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. ‘कोणीतरी येऊन नियमांचे उल्लंघन करणार मग सरकार कारवाई करणार. मात्र, नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्याबाबत राज्य सरकार उदासीन आहे. नद्यांचे प्रदूषण कसे थांबविता येईल, यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. सरकारने यासंदर्भात काही धोरण आखण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले तर आम्ही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्याचा आदेश सरकारला देऊ,’ असे म्हणत या याचिकेवरील सुनावणी ७ आॅगस्ट रोजी ठेवली.