गोरेगावमधील पत्राचाळीची जागा म्हाडाचीच

एनसीएलएटीने पत्राचाळ बिल्डरला दिला दणका

मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील पत्राचाळीचा गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. पत्राचाळीच्या जागेवर आपला अधिकार असल्याचा दावा करणाऱ्या पत्राचाळीच्या बिल्डरच्या याचिकेवर अखेर सोमवारी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अर्थात एनसीएलएटीने म्हाडाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. एनसीएलएटीने ही याचिका निकाली काढल्याची माहिती म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी दिली. ही जागा म्हाडाचीच असल्याचा निर्वाळा एनसीएलएटीने दिला आहे. एनसीएलएटीच्या या निर्णयामुळे बिल्डरने यापूर्वीच उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेविरोधात म्हाडाची बाजू बळकट झाली आहे. आता लवकरच पुढची प्रक्रिया पूर्ण करत पत्राचाळीचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येणार असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले आहे.

म्हाडाने २००६ मध्ये पत्राचाळीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी गुरूआशिष बिल्डरकडे सोपवली होती. त्यानुसार २००८ मध्ये बिल्डरने पुनर्विकासाला सुरुवातही केली होती. पण या बिल्डरने आजतागायत पुनर्विकास न करता येथील रहिवाशांचीही फसवणूक केली आणि म्हाडाचीही. २०११ मध्ये बिल्डरने आपली ११०० कोटी रुपयांची फसवणूक केली असल्याचे म्हाडाच्या निदर्शनास आले. बिल्डरने परस्परच म्हाडाला विचारात न घेता पत्राचाळीची जागा बिल्डरांना विकल्याचेही समोर आले. यानंतर याविषयीची चौकशी सुरू झाली ज्यात हा म्हाडाच्या इतिहासातला सर्वात मोठा घोटाळा ठरला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी गांभीर्याने लक्ष देत हा प्रकल्प त्वरित म्हाडाला ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणी म्हाडा अधिकारीही गुंतल्याचे समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई मंडळाच्या एका अधिकाºयाला तत्काळ निलंबितही करण्यात आले. म्हाडाने बिल्डरकडून जागा ताब्यात घेतली. बिल्डरने एनसीएलटीएकडे यासंदर्भात दाद मागितली होती. म्हाडाने एनसीएलटीकडे आपली बाजू मांडत ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी परवानगी मागितली. त्यानुसार नऊ महिन्यांपूर्वी एनसीएलएटीने तशी परवानगी दिली आणि मग म्हाडाने ही जागा आपल्या ताब्यात घेतली होती. एनसीएलएटीने या प्रकल्पाचा निर्णय येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश म्हाडाला दिले होते.

या आदेशामुळे प्रकल्प ताब्यात येऊनही मुंबई मंडळाला पुनर्विकास मार्गी लावता येत नव्हता. अखेर सोमवारी मात्र पत्राचाळ पुनर्विकासातील मोठी अडचण दूर झाली आहे. बिल्डरला पुनर्विकासासाठी जागा दिली असताना बिल्डरने रहिवाशांचीच नव्हे तर म्हाडाचीही फसवणूक केली आहे. परस्पर जागा दुसºया बिल्डरला विकली आहे, असे म्हणत एनसीएलएटीने बिल्डरवर ताशेरे ओढले आहेत. तर ही जागा म्हाडाचीच असल्याचे म्हणत बिल्डरची याचिका निकाली काढली आहे. एनसीएलएटीच्या या निकालानंतर म्हाडासह पत्राचाळीच्या रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या निर्णयानंतर म्हाडा त्वरित कामाला लागली आहे. मंत्रालयात यावर मुख्यमंत्र्यांसोबत आमची तातडीची बैठक कधीही होऊ शकते, अशी माहिती सामंत यांनी दिली. पत्राचाळीतील मोठा अडसर आता दूर झाल्याने म्हाडा त्वरित पुनर्विकास स्वत:च्या हातात घेत रहिवाशांना न्याय देईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.