कचरा वर्गीकरण : तीन महिन्यांत सहा टक्केच वाढ

- कचरा प्रक्रियेसाठी गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलेली मुदत दोन दिवसांपूर्वी संपली. मात्र आॅक्टोबर २०१७ पूर्वी मुंबईत ५५ टक्के असलेला कचरा वर्गीकरणाचा आकडा पालिकेच्या मोहिमेनंतर ६१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

मुंबई - कचरा प्रक्रियेसाठी गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलेली मुदत दोन दिवसांपूर्वी संपली. मात्र आॅक्टोबर २०१७ पूर्वी मुंबईत ५५ टक्के असलेला कचरा वर्गीकरणाचा आकडा पालिकेच्या मोहिमेनंतर ६१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यासाठी महापालिका आपली पाठ थोपटून घेत आहे, प्रत्यक्षात मात्र गेल्या तीन महिन्यांमध्ये कचरा वर्गीकरणात केवळ सहा टक्केच वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कचरा वर्गीकरण आणि ओल्या कचºयावर प्रक्रिया न करणाºया नागरिकांवर महापालिका काय कारवाई
करणार याकडे सर्वांचे लक्ष
लागले आहे.
मुंबईतील २० हजार चौ.मी. परिसरातील किंवा दररोज शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाºया गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या आवारातच कचºयाचे वर्गीकरण करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. कचरा प्रकल्प राबवण्यास राजी नसलेल्या सोसायट्यांमधील कचरा २ आॅक्टोबरपासून उचलणे बंद करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला. यावर सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटल्याने पालिका प्रशासनाने आस्ते कदम टाकत सोसायट्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. सुमारे दीड हजार सोसायट्यांनी ही मुदतवाढ घेतली. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही मुदत संपल्यानंतर किती सोसायट्यांनी यावर अंमल
केला, याचा आढावा पालिका
घेणार आहे.
या काळात पालिकेने लोकांमध्ये जनजागृतीसाठी ५० पेक्षा अधिक प्रदर्शने, सभा, जनजागृती कार्यक्रम राबविले. झोपडपट्ट्यांमध्ये जागा नसतानाही पर्याय उपलब्ध करून खत प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सुका कचरा उचलण्यासाठी पालिकेने वाहनांची संख्या ४७ वरून ९४ पर्यंत वाढवली आहे.
कचरा मोठ्या प्रमाणात तयार होणाºया ठिकाणीच त्याचे वर्गीकरण व सुक्या कचºयाचे संकलन करण्यासाठी मदतकार्य सुरू असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. मात्र आॅक्टोबर, २०१७ पूर्वी ५५ टक्के होत असलेले वर्गीकरण दोन मुदतवाढ दिल्यानंतरही ६१ टक्केच पुढे गेले आहे. त्यामुळे महापालिका संबंधित सोसायट्यांवर कारवाई करणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महापालिका कायद्यातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दरदिवशी शंभर रुपये जादा दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे.

कचरा व्यवस्थापन न करणाºया मोठ्या संस्थांना पालिकेने आयओडी देताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वर्गीकरणाची अट घातली होती. अशा २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्यांचे वीज व पाणी बंद होऊ शकते.

कमी होणार कचºयाचा भर

२०१५ मध्ये मुंबईत दररोज सरासरी नऊ हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा जमा होत होता. हे प्रमाण दोन हजार ३५२ टनांनी घटून ते आता दररोज सात हजार १४८ टन इतके खाली आले आहे. आणखी सहा टक्क्यांनी म्हणजेच ४१८ टन एवढा कचरा मार्च २०१८ अखेर कमी करणे महापालिकेचे लक्ष्य आहे.

ही शिक्षा
होणार का?
प्रकल्पासाठी राखीव जागेचा गैरवापर केल्यास गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाºयांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार आहे. या कायद्यांतर्गत एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.

यांच्यावर कारवाई
तीन हजार ३७६ सोसायट्यांना मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार नोटीस बजावली आहे. यापैकी ५३८ सोसायट्यांनी कचरा प्रकल्प राबविला. एक हजार ३२० सोसायट्यांनी मुदतवाढ मागितली. प्रतिसाद न देणाºया २४९ सोसायट्यांवर मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.