मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागातील ‘फॉरेस्टर’ची २५ टक्के पदे बढतीने भरण्यासाठी घेतल्या जाणा-या मर्यादित खातेनिहाय परीक्षेस फक्त पदवीधर वनरक्षकांनाच (फॉरेस्ट गार्ड) बसू देण्याचा नियम सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याने पदवीधर नसलेल्या वनरक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भरती नियमांतील नियम क्र. ७(१)(बी) मध्ये २२ आॅक्टोबर २०१३ पासून ही अन्याय्य दुरुस्ती केली गेल्यापासून नागपूर येथील ‘महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड््स अ‍ॅण्ड फॉरेस्टर्स युनियन’ ही प्रातिनिधिक संघटना त्याविरुद्ध न्यायालयीन लढा देत होती. याविरुद्ध केलेली यातिका महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट)ने एप्रिल २०१६ मध्ये फेटाळली म्हणून युनिनने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे रिट याचिका केली. तीही गेल्या जुलैमध्ये फेटाळली गेल्यावर युनियनने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
युनियनचे हे अपील न्या. कुरियन जोसेफ व न्या.आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी मंजूर केले व सुधारित नियम क्र. ७(१)(बी)नुसार फॉरेस्टर पदावर बढतीसाठी घेतल्या जाणाºया परीक्षेसाठी करण्यात आलेली पदवीची सक्ती रद्द केली. हा सुधारित नियम आता रद्द करण्यात आला असला तरी त्यानुसार परीक्षा घेऊन याआधी दिलेल्या बदल्या अबाधित राहतील. मात्र यानंतर घेतल्या जाणाºया परीक्षेस पदवीधर असलेल्या व नसलेल्याही वनरक्षकांना बसू दिले जावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वनरक्षक पदासाठी इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण ही किमान शैक्षणिक अर्हता आहे. असे असले तरी अनेक वनरक्षक पदवीधरही आहेत. पूर्वी ‘फॉरेस्टर’ची पदे वनरक्षकांमधून बढतीने व थेट निवडीने अशी दोन्ही पद्धीतने भरली जायची. सुकथनकर समितीच्या शिफारशीनुसार सन २०११ पासून ही पदे फक्त बढतीनेच बरण्याचा नियम केला गेला. त्यातही दोन भाग केले गेले. ७५ टक्के जागा वनरक्षकांमधून सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेवर भरायच्या व राहिलेल्या २५ टक्के जागांसाठी वनरक्षकांची खातेनिहाय परीक्षा घ्यायची. सुरुवातीस या परीक्षेस बसण्यासाठी वनरक्षक म्हणून किमान पाच वर्षांची सेवा झालेली असणे एवढाच पात्रता निकष होता. २२ आॅक्टोबर २०१३ रोजी यात बदल करून पाच वर्षांच्या सेवेसोबत जे पदवीधर असतील अशाच वनरक्षकांना परीक्षेस बसता येईल, असे ठरविले गेले. परिणामी पदवीधर नसलेल्या वनरक्षकांसाठी परीक्षेत गुणवत्ता दाखवून ‘फॉरेस्टर’ म्हणून लवकर बढती मिळविण्याची संधी कायमची बंद झाली.
हा नियम पक्षपाती व समानतेचा भंग करणारा आहे, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुळात वनरक्षक या पदासाठी किमान शैक्षणिक अर्हता इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण अशी असताना या पदावरून पुढच्या बढतीसाठी परीक्षा घेताना पदवीची सक्ती करणे अन्याय्य आहे. कारण यामुळे वनरक्षक या एकाच एकजिनसी वर्गाचे पदवीधर असलेले व नसलेले असे कृत्रिम पद्धतीने पोटवर्गीकरण केले गेले.
या सुनावणीत अपिलकर्त्या युनियनसाठी अ‍ॅड. सत्यजीत व अ‍ॅड. अनघा देसाई यांनी तर राज्य सरकारसाठी ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे व अ‍ॅड. शिवाजी एम. जाधव यांनी काम पाहिले. युनियनतर्फे त्यांचे अध्यक्ष सुनील फुलझेले यांनी न्यायालयांत ही प्रकरणे दाखल केली.

आधी स्थगिती, नंतर फेटाळणी
‘मॅट’च्या निकालाविरुद्ध युनियने याचिका केली तेव्हा सुरुवातीस नागपूर खंडपीठास त्यांचा मुद्दा प्रथमदर्शनी पटला व म्हणून सन २०१५ पासून सुधरित नियमानुसार घेतलेल्या परीक्षेच्या आधारे बढत्या देण्यास अंतरिम स्थगितीही दिली गेली. अंतिम सुनावणीतही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यांत आपल्याला तथ्य वाटते, असे नमूद केले. परंतु याच मुद्द्यावर आधी सुनील केदार यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील मुख्यपीठाने चारच महिन्यांपूर्वी फेटाळली असल्याचे निदर्शनास आल्यावर, नागपूर खंडपीठासही याचिका फेटाळण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही.