अखेर ‘त्या’ १४८ उपनिरीक्षकांचा खंडित सेवा कालावधी ग्राह्य

पोलीस अकादमीतील उपनिरीक्षक पदासाठीचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही गृह विभागाच्या गलथानपणामुळे जवळपास दीड महिन्यासाठी पुन्हा ‘कॉन्स्टेबल’ बनण्याची नामुश्की पत्कराव्या लागलेल्या ‘त्या’ १४८ प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकांवरील अन्याय अखेर दूर झाला आहे.

 - जमीर काझी

मुंबई  - पोलीस अकादमीतील उपनिरीक्षक पदासाठीचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही गृह विभागाच्या गलथानपणामुळे जवळपास दीड महिन्यासाठी पुन्हा ‘कॉन्स्टेबल’ बनण्याची नामुश्की पत्कराव्या लागलेल्या ‘त्या’ १४८ प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकांवरील अन्याय अखेर दूर झाला आहे. पदावनत करून मूळ घटकात परत पाठविण्यात आलेला ४५ दिवसांचा कालावधी पीएसआय म्हणून गृहित धरण्यात आला आहे. पोलीस मुख्यालयातून त्याबाबतचे आदेश नुकतेच सर्व पोलीस घटकात पाठविण्यात आले आहेत.

राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे २०१६ मध्ये खात्यांतर्गत विभागीय मर्यादित उपनिरीक्षकाच्या ११५च्या तुकडीतील १४८ उमेदवारांची नियुक्ती दीक्षान्त संचलनाच्या पूर्वदिनी पदोन्नतीतून करण्यात आल्याचे ठरवून त्यांना पूर्ववत कॉन्स्टेबल बनविण्यात आले होते. त्यांच्यावरील अन्यायाबाबत ‘लोकमत’ने आवाज उठविल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाचा निर्णय बदलला होता. मात्र त्याचा पदावनतीच्या कालावधीबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता. त्यामुळे त्यांना वेतनापासून मुकावे लागले होते.

पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धेतील ११५च्या सत्रात एकूण ८२८ उमेदवारांना पात्र ठरविले होते. त्यामध्ये १५४ जण अनुसूचित जाती व जमाती, इतर राखीव प्रवर्गातील असून त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आरक्षणातून पदोन्नती दिल्याचा आक्षेप काही उमेदवारांनी
घेतला होता. त्याबाबत महाराष्टÑ प्रशासकीय न्यायाधीकरणामध्ये (मॅट) दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये गृह विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर करताना संबंधित उमेदवारांची निवड ही आरक्षणातून पदोन्नती केल्याचे म्हटले होते. संंबंधितांची निवड सरळसेवा परीक्षेद्वारे झाली असतानाही राज्य सरकारने चुकीचा तर्क लावत विसंगत मत मांडल्याने १५४ पैकी प्रत्यक्ष ९ महिन्यांच्या प्रशिक्षणात सहभागी असलेल्या जवळपास १४८ उमेदवारांना संचलनाच्या पूर्वदिनी म्हणजे ४ आॅक्टोबरला ‘मॅट’चे अध्यक्ष ए. एच. जोशी यांनी अपात्र ठरविले. त्यांच्या आदेशानुसार संबंधितांना पुन्हा कॉन्स्टेबल या पदावर मूळ घटकात पाठविले.
या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी ‘मॅट’मध्ये पुन्हा धाव घेतली. अखेर ‘त्या’ १४८ उपनिरीक्षकांचा खंडित सेवा कालावधी ग्राह्य धरण्यात आला आहे.

...त्यानंतर गृहविभागाने बदलली भूमिका
‘लोकमत’ने हा प्रकार उजेडात आणल्यानंतर संबंधित उमेदवारांची निवड सरळ सेवेतून झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यानंतर गृह विभागाने आपली भूमिका बदलून नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर ‘मॅट’ने ५ नोव्हेंबरला मूळ आदेश रद्द केला. त्यानंतर गृह विभागाने १९ नोव्हेंबरला त्यांची पुन्हा उपनिरीक्षक म्हणून निवड झाल्याचे महासंचालक कार्यालयाला कळविल्यानंतर १४८ जणांची परिवेक्षणार्थी म्हणून विविध घटकांत नियुक्ती केली. त्यानंतरही पदावनत केल्यापासून ते पुन्हा उपनिरीक्षक पदावर हजर होईपर्यंतच्या कालावधीबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठेवला होता. मात्र, आता मुख्यालयातील आस्थापना विभागाकडून त्यांचे ‘ते’ ४५ दिवस पीएसआय म्हणून कर्तव्य काळ गृहीत धरण्याचे आदेश सर्व घटकांना देण्यात आले आहेत.