गांभीर्य लक्षात येत नाही का? डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात हायकोर्टाकडून सीबीआयची खरडपट्टी

आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात सीबीआयला अपयश

मुंबई: डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या तपासावरुन मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयची खरडपट्टी काढली आहे. दाभोलकर हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांना सीबीआयनं अटक केली आहे. मात्र या दोघांविरोधात सीबीआयनं अद्याप आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही. त्यावरुन आज हायकोर्टानं सीबीआयला चांगलंच धारेवर धरलं. या प्रकरणाचं गांभीर्य तुमच्या लक्षात येत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयानं सीबीआयच्या सक्षमतेवर सवाल उपस्थित केला.

दाभोलकर हत्या प्रकरणात सीबीआयनं सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांना अटक केली आहे. मात्र हा तपास अतिशय संथगतीनं सुरू असल्याचा आक्षेप घेत दोन्ही आरोपींच्या कुटुंबीयांना न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासाचं उदाहरण देत न्यायालयानं सीबीआयची खरडपट्टी काढली. 'शेजारच्या कर्नाटकमधील तपास यंत्रणांनी गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास जवळपास पूर्ण केला आहे. आता तिकडे खटलादेखील सुरू होईल. लंकेश यांची हत्या दाभोलकरांच्या हत्येनंतर जवळपास वर्षभरानंतर झाली. तरीही तुम्हाला अद्याप आरोपपत्र का दाखल करता येत नाही?' असा सवाल न्यायालयानं विचारला. 

न्यायालयानं सीबीआयच्या तपासावर अनेक आक्षेपदेखील नोंदवले. 'गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणात कर्नाटककडून सुरू असलेल्या तपासावर अवलंबून का राहता? अशा प्रकारे दुसऱ्या राज्याच्या तपासावर अवलंबून राहणं लाजिरवाणं आहे. तुम्हाला या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात येत नाही?', असे खडे बोल न्यायालयानं सीबीआयला सुनावले. याशिवाय सीबीआयच्या सक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. 'कोणी तरी सांगतं म्हणून अटक केली जाते का? बेरोजगार तरुणांना ताब्यात घेता. त्यांच्याविरोधातले पुरावे कुठे आहेत?' असे प्रश्न न्यायालयानं सीबीआयला विचारले. आता या प्रकरणात आरोपपत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयानं सीबीआयला 3 आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.