विसर्जनात डीजेला सरकारचा विरोध!

उच्च न्यायालयाने गुरुवारपर्यंत यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे.

मुंबई : डीजे व अन्य आॅडिओ सिस्टीम हे ध्वनिप्रदूषणाचे महत्त्वाचे कारण असल्याने गणेश विसर्जनात त्यांचा वापर करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात बुधवारी मांडली. उच्च न्यायालयाने गुरुवारपर्यंत यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे.

गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सव काळात डीजे व आॅडिओ सिस्टीमच्या वापरावरील बंदी घालण्याचे समर्थन करताना महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले, की डीजेमुळे ध्वनीपातळी १०० डेसिबलपर्यंत जाते. दिवसा आवाजाची पातळी ५० ते ७५, तर रात्रीच्यावेळी ४० ते ७० डेसिबल असली पाहिजे.

मात्र, अशी सरसकट बंदी घालण्याची तरतूद ध्वनिप्रदूषण नियमात नसल्याचा युक्तिवाद प्रोफेशनल आॅडिओ आणि लायटिंग असोसिएशनच्या (पाला) वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी न्या. शंतनू केमकर व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे केला.
आवाजाची पातळी किती आहे, हे न मोजताच पोलीस यंत्रणा साऊंड सिस्टीम ताब्यात घेत आहे, असेही तळेकर यांनी सांगितले. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे डीजे व आॅडिओ सिस्टीमवर सरसकट बंदीचे धोरण आहे का, अशी विचारणा केली होती. त्यावर कुंभकोणी यांनी असे धोरण नसले तरी ध्वनिप्रदूषण नियमांत तशा तरतुदी आहेत आणि त्या डीजे व आॅडिओ सिस्टीमवर सरसकट बंदी घालण्यासाठी पुरेशा आहेत, असे सांगितले होते. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांपैकी ७५ टक्के प्रकरणे आॅडिओ सिस्टीमची आहेत, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी दिली.