फाशीच्या आरोपीला माहिती नाकारण्याचा फेरविचार करा

‘इंटेलिजन्स ब्युरो’चा (आयबी) अहवाल माहिती अधिकारात (आरटीआय) उपलब्ध करून न देण्याच्या निर्णयाचा केंद्रीय माहिती आयोगाने फेरविचार करावा, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालायने दिला आहे.

मुंबई : मुंबईत पश्चिम रेल्वेच्या लोकलगाड्यांमध्ये ११ जुलै, २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेबद्दल दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी या आरोपीस, आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी हवा असलेला ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’चा (आयबी) अहवाल माहिती अधिकारात (आरटीआय) उपलब्ध करून न देण्याच्या निर्णयाचा केंद्रीय माहिती आयोगाने फेरविचार करावा, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालायने दिला आहे.
एहतेशाम यास मुंबईतील विशेष ‘मकोका’ न्यायालयाने सन २०१५ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली असून, त्याविरुद्धचे त्याचे अपील मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सन २००७-०८ मध्ये मुंबईतील लोकलगाड्यांसह अहमदाबाद, दिल्ली व हैदराबाद येथील बॉम्बस्फोट ‘इंडियन मुजाहिदीन’च्या सदस्यांनी घडवून आणले व आपल्याला खोट्यानाट्या पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणात नाहक गोवले आहे, असा एहतेशामचा सुरुवातीपासूनचा बचाव आहे. त्याचा असा दावा आहे की, या सर्व बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात विविध तपास यंत्रणांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे मुंबई स्फोटांच्या केसचा फेरआढावा घ्यावा, असा अहवाल ‘आयबी’ने सन २००९ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयास दिला होता.
‘आयबी’चा हा अहवाल समोर आला, तर आपण आपले निर्दोषत्व सिद्ध करू शकू, असे एहतेशामला वाटते, परंतु या अहवालाअभावी विशेष न्यायालयाने त्याचा बचावाचा हा युक्तिवाद अमान्य केला.
आता उच्च न्यायालयातील अपिलात तो सादर करता आला, तर उपयोग होईल, म्हणून एहतेशामने ‘आरटीआय’चा अर्ज करून ‘आयबी’कडे तो मागितला, परंतु ‘आरटीआय’ कायदा आम्हाला लागू होत नाही, असे म्हणून ‘आयबी’ने अहवाल देण्यास नकार दिला. त्याविरुद्ध केलेले अपीलही केंद्रीय माहिती आयोगाने फेटाळले.
>... हा तर मानवाधिकारांचा भंग
एहतेशामने केलेली रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात न्या. विभु भाकरु यांनी मंजूर केली व एहतेशामला अहवाल उपलब्ध करून न देण्याच्या निर्णयाचा माहिती आयुक्तांनी फेरविचार करावा, असा आदेश दिला. एहतेशमला हा अहवाल मिळाला व तो म्हणतो तसाच खरोखर असेल, तर त्याने त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध होण्यास मदत होईल. त्यामुळे हा अहवालच न देऊन निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची वाजवी संधीही न देणे हा त्याच्या मानवाधिकारांचा भंग आहे. त्यामुळे त्याला हा अहवाल नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.