कारवाईची निश्चित दिशा आज ठरणार , पालिकेत कचरा वर्गीकरणाबाबत बैठक

कचरा वर्गीकरण न करणा-या सोसायट्यांवर काय कारवाई करायची, तसेच ज्या सोसायट्यांनी मुदतवाढ मागितली आहे, त्यांच्या स्तरावर काय प्रगती झाली आहे

मुंबई : कचरा वर्गीकरण न करणा-या सोसायट्यांवर काय कारवाई करायची, तसेच ज्या सोसायट्यांनी मुदतवाढ मागितली आहे,
त्यांच्या स्तरावर काय प्रगती झाली आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. याच बैठकीमध्ये या प्रकरणी पुढील कारवाईची दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.
वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा
निर्माण होतो अशा सोसायट्या
वा उपाहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कचºयाचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून त्यापासून खतनिर्मिती करणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या इमारतींना २००७ नंतर ‘आयओडी’ देताना प्रदूषण नियंत्रणविषयक नियम/कायद्यानुसार कचरा वर्गीकरणाची अट
टाकण्यात आली होती आणि ज्या सोसायटींद्वारे या अटीचे पालन योग्यप्रकारे केले जात नसेल, त्या सोसायट्यांच्या नावासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार करण्यात येणार आहे.

मॅनहोल बंद करा
दुसरीकडे महापालिकेच्या अखत्यारीतील मॅनहोलवरील कव्हर हे महापालिकेच्या संबंधित खात्यांद्वारे बसविण्यात येत असतात. यामध्ये प्रामुख्याने पर्जन्य जलवाहिन्या खाते, मलनि:सारण खाते, मलनि:सारण प्रचालन खाते, जल अभियंता खाते यासारख्या महापालिकेच्या विविध खात्यांचा समावेश होतो.
जे मॅनहोल उघडे असतील किंवा धोकादायक परिस्थितीत असेल अशा मॅनहोलबाबत संबंधित विभाग कार्यालयाद्वारे तातडीने आवश्यक ती सुरक्षेची उपाययोजना करण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार सुरक्षेची उपाययोजना केल्यानंतर सदर मॅनहोल महापालिकेच्या ज्या खात्याशी संबंधित असेल त्या खात्याच्या मध्यवर्ती कार्यालयास विभाग कार्यालयाद्वारे तातडीने
कळवायचे आहे.
त्यानुसार संबंधित खात्याच्या वरळी अभियांत्रिकी संकुलातील मध्यवर्ती कार्यालयास उघड्या मॅनहोलबाबत माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी त्यापुढील
४८ तासांच्या आत सदर मॅनहोल बंद करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाहीचेही आदेश दिले आहेत.