‘पुनर्विकासा’च्या फायलींवर तीन महिन्यांत निर्णय घ्या!; म्हाडा अध्यक्षांचे आदेश

म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांत गतिमानता आणण्यासाठी कोणत्याही फाइलचा निर्णय तीन महिन्यांच्या आत घेण्याच्या सूचना म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी दिले आहेत.

मुंबई : म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांत गतिमानता आणण्यासाठी कोणत्याही फाइलचा निर्णय तीन महिन्यांच्या आत घेण्याच्या सूचना म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी दिले आहेत. त्यामुळे म्हाडाच्या मुंबईतील ५६ गृहनिर्माण वसाहतींचा पुनर्विकास जलगतीने होण्यास मदत होणार आहे.
म्हाडाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रत्येक फाइलची छाननी ही
विशिष्ट कालमर्यादेतच करण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंतच्या अनुभवांवरून या फाइल्स म्हाडाच्या एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे मंजुरीसाठी दिवसेंदिवस अडकून राहतात. यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पातील कामांचा खोळंबा होतो. अशाप्रकारे खोळंबा होऊ नये, यासाठी म्हाडातील प्रत्येक विभागाकडून पुढील विभागाकडे जाणाºया फायली विशिष्ट मुदतीत पुढे मंजूर होऊन गेल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट आदेश म्हाडा अध्यक्षांनी एक परिपत्रक काढून दिले आहेत.
या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी म्हाडामध्ये सुरू झाल्यास पुनर्विकास योजना रेंगाळणार नाही, असे मत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, मोतीलाल नगरमध्ये अनधिकृत बांधकाम पडून झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशीत दोशी आढळणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

फाईल मंजुरीसाठी ‘कालनिश्चिती’
पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव म्हाडातील विभागीय कार्यकारी इंजिनीअरकडे सादर केला जातो. मग त्याची छाननी करून प्रकल्पाच्या प्रस्तावात काही त्रुटी आढळल्यास, विभागीय कार्यकारी इंजिनीअरने संबंधित प्रकल्प सादर करणाºयांना त्या पुढच्या तीन दिवसांत सांगणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर संबंधितांकडून या त्रुटींची पूर्तता केल्यावर विभागीय कार्यकारी इंजिनीअरने सभासदांच्या वैयक्तिक संमतीपत्राची तपासणी, स्थळ तपासणी अहवाल, सीमांकन नकाशा आदींसाठी कालमर्यादा ठरवली आहे.
याच पद्धतीने उपमुख्य इंजिनीअरने पाच दिवसांत निवासी कार्यकारी इंजिनीअर प्रस्ताव पाठविणे, निवासी कार्यकारी इंजिनीअरने पुनर्विकासाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मुंबई मंडळाच्या मुख्याधिकाºयांकडे १० दिवसांत पाठविणे आदी कालनिश्चिती ठरविण्यात आली आहे.
याच पद्धतीने अखेरचे देकारपत्र जारी करण्यासाठीही विशिष्ट दिवसांचा कालावधी दिला आहे. अशाप्रकारे प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाची कामे जलदगतीने पूर्ण होतील, अशी माहिती म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी दिली.