मतभेदाचा ‘आवाज’ बंद करण्यासाठी दाभोलकर, पानसरे यांची हत्या

या हत्या कौटुंबिक वैमनस्यातून, पूर्ववैमनस्यातून करण्यात आलेल्या नाहीत.

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश आणि कलबुर्गी या चौघांची हत्या करून या हत्येच्या मुख्य सूत्रधारांनी बहुसंख्याकांच्या मताशी असहमती दर्शवणारा, त्याविरोधात भूमिका मांडणारा ‘आवाज’ बंद करण्यात येईल, असा संदेश एकप्रकारे समाजाला दिला आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदविले.
दाभोलकर व पानसरे यांच्या हत्येचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, यासाठी त्यांच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या हत्या कौटुंबिक वैमनस्यातून, पूर्ववैमनस्यातून करण्यात आलेल्या नाहीत. हे गँगवॉरही नाही किंवा संपत्तीसाठी करण्यात आलेल्या हत्या नाहीत. या हत्यांचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटले आहेत. बहुसंख्यांकांच्या विरोधात भूमिका घ्याल किंवा त्यांच्याविरोधी मत मांडाल, तर या चौघांसारखी तुमचीही अवस्था होईल, असा संदेश या चौघांच्या हत्येमागील मुख्य सूत्रधाराने समाजाला दिला आहे, याची दखल सरकारने घ्यावी. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हे असेच सुरू ठेवावे की नाही, याचा विचार सरकार व त्यांच्या यंत्रणांनी करावा, असे न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणीत म्हटले.
सीबीआय व एसआयटी आरोपी पकडण्यासाठी घेत असलेल्या मेहनतीची दखलही न्यायालयाने घेतली. ‘गुन्हा घडल्यानंतर पाच किंवा दहा वर्षांनी फरारी आरोपींना पकडणे अशक्य नाही. त्यांना अटक करणे किंवा त्यांनी स्वत:हून शरण यावे, अशी परिस्थिती निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडे पोहचत असलेली आर्थिक रसद थांबविणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने आपण तपासाच्या पहिल्या टप्प्यातही पोहचलो नाही. एवढा मोठा गुन्हा करा आणि फरारी व्हा. तुम्ही पोलिसांच्या हाती येणार नाही आणि सर्व मदत तुम्हाला करण्यात येईल, इतका गुन्हेगारांचा प्रभाव वाढता कामा नये. सरकारी यंत्रणा इतकी हतबल नाही. दोन-तीन फरारी आरोपींनी अधिकाऱ्यांची झोप उडवावी, इतके असहाय्य आपण नाही,’ असे परखड मतही न्यायालयाने नोंदविले.

‘तपासकामात पर्यावरण नियमावली का आड येते?’
दाभोलकर हत्याप्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर याने दाभोलकरांची हत्या केल्याची कबुली सीबीआयला दिली आहे. दाभोलकर यांच्या हत्येसाठी वापरलेले पिस्तूल ठाण्याच्या खाडीत फेकल्याचेही त्याने तपास अधिकाऱ्यांना सांगितले. खाडीपात्रात पिस्तुल शोधण्यासाठी खाडीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपाचा प्लॅटफॉर्म बांधण्याची परवानगी सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितली. मात्र, राज्य सरकार त्यासाठी सहाय्य करत नसल्याचे सीबीआयतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.