एमएसआरडीसी, आयआरबीला ग्राहक मंचाचा दणका

अपघातातून बचावलेल्या एका वाहनधारकाला १,१०,००० रुपये नुकसानभरपाईचे आदेश दिले.

मुंबई : वाहनचालकांकडून टोल वसूल करूनही मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेची देखभाल करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या व वाहनचालकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाºया महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) व आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. वर दक्षिण मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ताशेरे ओढले. तसेच अपघातातून बचावलेल्या एका वाहनधारकाला १,१०,००० रुपये नुकसानभरपाईचे आदेश दिले.

कांदिवलीच्या आदित्यविक्रम मोरे यांनी २०१६ मध्ये ग्राहक मंचापुढे केलेल्या तक्रारीनुसार, ते २९ आॅगस्ट २०१४ रोजी मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेच्या लोणावळा-कामशेत निकासाजवळ सकाळी सुमारे ११:३० वाजता पोहचले. त्यांच्या गाडीचा वेग ताशी कि.मी ८० होता. इतक्यात समोरून घोडा आला. अपघात होऊ नये, यासाठी मोरे यांनी उजव्या बाजूने डाव्या बाजूला गाडी वळवली. गाडीची एअरबॅग उघडली गेली आणि मोरे यांचे गाडीवरचे नियंत्रण सुटले. यात त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. गाडी दुरुस्तीस मोरे यांना ४, ८८, ५९८ रुपये खर्च आला. मोरे यांनी याबाबत एमएसआरडीसी व आयआरबीकडे तक्रार केली. मात्र, त्यांनी दुर्लक्ष केले. एक्सप्रेसवेवर दुचाकी आणि प्राण्यांना येण्यासाठी बंदी असतानाही दुचाकीवाले व प्राणी येथे शिरकाव करतात. प्रत्यक्षात लोकांच्या सुरक्षेस संरक्षक भिंत किंवा कुंपण बांधणे आवश्यक आहे. तसेच येथे वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र, एसएसआरडीसी व आयआरबीने सेवेत कसूर केला आहे,’ असे मोरे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

एमएसआरडीसीने मंचात लेखी युक्तिवाद सादर करत मोरे यांनी केलेले आरोप फेटाळले. टोल भरल्याचा कोणताच पुरावा मोरे यांनी सादर केला नाही. तसेच अपघाताविषयी पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली नाही. तसेच हेल्पलाइनवरून मदतही मागितली नाही. एक्सप्रेसवेला कुंपण असून वैद्यकीय मदतही उपलब्ध आहे, असे एमएसआरडीसीने स्वत:चा बचाव करताना म्हटले. आयआरबीनेही हाच युक्तिवाद केला. मात्र, मंचाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. तक्रारदाराच्या गाडीतच टोल भरल्याची पावती होती. त्यांनी गॅरेजच्या सर्व पावत्या सादर केल्या आहेत. काही काळापुरता प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला तरी प्रतिवादी दोषी आहेत. कारण टोल न भरता कोणतीही गाडी एक्सप्रेसवेवरून जाउन देणे, हे अयोग्य आहे. दहशतवादाची भीती असतानाही प्रतिवादी कोणत्याही गाडीला एक्सप्रेसवेवर प्रवेश कसा करून देऊ शकतात? असा सवाल मंचाने केला.

हेल्पलाईनवरून मदत मागण्याचा मुद्दाही मंचाने खोडला. ‘हेल्पलाईनच्या नंबरचे होर्डिंग्स उंचावर लावलेले असतात. दरताशी ८० च्या वेगात असलेल्या गाडीच्या आतील व्यक्ती होर्डिंग्सवरील नंबर पाहील किंवा लक्षात ठेवेल, याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. तक्रारदाराने त्याची गाडी उचलण्यासाठी त्याच्या नातेवाईकांकडून व मित्रांकडून मदत मागितली, हे त्यांच्या कॉल रेकॉर्डवरून सिद्ध होते,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

‘खर्च ४५ दिवसांच्या आत द्यावा’
तक्रारदाराला इन्शुरन्स कंपनीकडून आर्थिक सहाय्य मिळाले असले तरी लोकांकडून टोल वसूल करून त्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केल्याने एमएसआरडीसी व आयआरबीने एकत्रितपणे तक्रारदाराला एक लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून द्यावेत. तसेच सुनवणीसाठी आलेला खर्च म्हणून १०,००० रुपये ४५ दिवसांच्या आता द्यावेत, असा आदेश मंचाने एमएसआरडीसी व आयआरबीला दिला.