पूल दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करा, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

मुंबई पूल दुर्घटनेची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी मुंबई महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे.

मुंबई - गुरुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील टाइम्स ऑफ इंडीया आणि रेल्वे स्टेशनला जोडणारा हिमालय पूल कोसळून दुर्घटना घडली, यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला तर 31 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले. या दुर्घटनेची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी मुंबई महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे. 

Leader of Opposition in BMC, Ravi Raja writes a letter to CM Devendra Fadnavis and demands a judicial probe by a retired High Court judge in connection with the incident where part of a foot over bridge near CSMT railway station collapsed on 14 March.

— ANI (@ANI) March 17, 2019

या पत्रात रवी राजा यांनी मुंबई महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेवर टीका केली केली आहे. मुंबईत पूल कोसळण्याची दुर्घटनेसाठी प्रशासन जबाबदार आहे, गोखले पुलाच्या दुर्घटनेनंतरही मुंबई महापालिकेने धडा घेतला नाही. यानंतर मुंबई महापालिका, रेल्वे प्रशासन यांनी मुंबईतील अनेक पूलांचे ऑडिट केले मात्र तरीही पूल कोसळण्याच्या दुर्घटना रोखण्यास दोन्ही यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत असा आरोप त्यांनी केली

नेहमीप्रमाणे या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठिशी घातलं जाईल, तसेच खऱ्या आरोपींना वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृतांना न्याय देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन चौकशी करावी. यातून जे सत्य बाहेर येईल जे कोणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी असं विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

Ravi Raja has alleged in his letter that BMC is trying to save the actual culprits behind the incident, so a judicial probe should be done. https://t.co/75826JNqvp

— ANI (@ANI) March 17, 2019

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जोडणारा टाइम्स ऑफ इंडिया इमारतीजवळील पादचारी पुलाची बांधणी आणि देखभाल-दुरुस्ती मुंबई महापालिकेकडून झाली होती. पालिका आणि रेल्वे प्रशासनाने पुलाची जबाबदारी घेण्याऐवजी दोन्ही प्रशासनांनी हात वर केले होते. सुरुवातीला पालिकेच्या स्थानिक नगरेसेविका सुजाता सानप म्हणाल्या होत्या की, "या पुलाची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाकडे होती". त्यावर रेल्वेने उत्तर देत "हा पूल मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित आहे असं सांगितलं होतं. मात्र त्यानंतर महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कबुलीनंतर कोसळलेला पूल हा मुंबई महापालिकेचा होता हे स्पष्ट झालं होतं.  

दीड वर्षांपूर्वी एल्फिन्स्टन पूल दुर्घटना, गेल्या वर्षीची अंधेरीतील  रेल्वे पूल दुर्घटना, सीएसएमटी रेल्वे स्थानकाजवळील ‘हिमालय’ पादचारी पूल कोसळनं  या प्रत्येक दुर्घटनेनंतर मुंबईतील पादचारी पुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला. पुलांच्या ऑडिट आणि दुरुस्तीचे सरकारी आदेश निघाले असले तरीही  या कामांत विविध प्रशासन यंत्रणांचे ‘पायात पाय’ आल्याने  मुंबईतील पादचारी पूल हे ‘मृत्यूचे पूल’ बनले आहेत. मुंबईचा अनियंत्रित विस्तार, प्रचंड लोकसंख्येचा येथील नागरी आणि इतर सुविधांवर पडणारा ताण,  बिघडलेले शहर नियोजन यामुळे  मुंबईची अवस्था सध्या बिकट झाली आहे असा सामना अग्रलेखातून उद्धव ठाकरे यांनी दुर्घटनेवर भाष्य केलं होतं.