जेट एअरवेज बंद पडण्यामागे षड्यंत्र, असोसिएशनचा आरोप

जेट एअरवेज बंद पडल्याने १६ हजार कायम कर्मचाऱ्यांसह २२ हजार कर्मचारी रस्त्यावर आले आहेत.

मुंबई : जेट एअरवेज बंद पडल्याने १६ हजार कायम कर्मचाऱ्यांसह २२ हजार कर्मचारी रस्त्यावर आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यासोबत खेळ होत असून यामागे कोण आहे व नवीन गुंतवणूकदार कोण असेल याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे, असे मत आॅल इंडिया जेट एअरवेज आॅफिसर्स अ‍ॅण्ड स्टाफ असोसिएशनतर्फे व्यक्त करण्यात आले. जेट एअरवेज बंद पडण्यामागे षड्यंत्र असल्याचा आरोप असोसिएशनचे अध्यक्ष आमदार किरण पावसकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
पावसकर यांनी सहार येथील जेटच्या कार्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे व इतर प्रमुख अधिकाºयांची भेट घेतली व कर्मचाºयांना काम कधी मिळणार याची विचारणा केली. हा केवळ जेटचा विषय नसून त्यावर आधारित विविध उद्योगांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचे भविष्य धोक्यात असल्याने पंतप्रधान कार्यालयाने त्वरित दखल घेऊन या कर्मचाºयांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या वेळी जेटच्या शेकडो कर्मचाºयांनी सिरोया हाउस इमारतीच्या प्रांगणात जमून जेट वाचवण्याची घोषणाबाजी केली.
स्टेट बँकेने जेटमधून नरेश गोयल बाहेर निघाल्यावर पैसे देण्याचे आश्वासन दिले होेते, मात्र अद्याप निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. नवीन बोली होईपर्यंत जेट एअरवेजमध्ये ५१ टक्के शेअर गोयल यांचे असल्याची माहिती व्यवस्थापनाने दिल्याचा दावा पावसकर यांनी केला. पैसे मिळाले तर जेट सुरू करता येईल, मात्र पैसे मिळत नसल्याने काम बंद करण्यात आल्याची माहिती दुबे यांनी दिली आहे. पैसे देण्याची ग्वाही देणाºयांनी अद्याप पैसे दिलेले नसल्याने जेट एअरवेज बंद पडली आहे. त्यामुळे यामागे षड्यंत्र असल्याचा संशय येत असल्याचे पावसकर म्हणाले. जेट प्रकरण हे एक प्रकारे कॉर्पोरेट वॉर असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे म्हणून पावसकर यांनी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. एअर इंडियाला वाचवण्यासाठी सरकारने ३५ हजार कोटी रुपयांचे साहाय्य दिले होते, मग जेटसाठी निधी न देता सरकार जबाबदारी झटकू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
>वाढीव तिकीट दरावर नियंत्रण हवे! : कंपनीकडे कर्मचारी आहेत, विमाने आहेत, त्यामुळे ही सेवा पुन्हा सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सध्या जेट बंद झाल्याने स्पर्धक विमान कंपन्यांनी अवाच्या सवा तिकीट दर आकारून प्रवाशांना लुटू नये यासाठी सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पंतप्रधानांनी २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र नवीन रोजगार सोडा आहे ते रोजगार तरी वाचवावेत, असे ते म्हणाले.
>कामावर येण्याबाबत लवकरच निर्णय
१० मे रोजी बोली प्रक्रियेमध्ये निर्णय होणार आहे त्यामुळे तोपर्यंत कर्मचाºयांनी कामावर यावे की नाही याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे प्रशासनाने कळवले आहे. 22 हजार थेट रोजगार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या सुमारे एक लाख कुटुंबीयांना केंद्र सरकार अनिश्चिततेच्या वातावरणात सोडून देणार का, असा प्रश्न पावसकर यांनी उपस्थित केला.