संभाजी भिडेंवरील दंगलीचे ६ गुन्हे मागे; भाजपा, शिवसेना नेत्यांवरही मेहेरबानी 

शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवरील दंगलीचे ६ गुन्हे सरकारने मागे घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

मुंबई : शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवरील दंगलीचे ६ गुन्हे सरकारने मागे घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी माहिती अधिकारात जून २०१७ ते १४ सप्टेंबर २०१८ दरम्यान सरकारने मागे घेतलेल्या गुन्ह्यांची माहिती विचारली होती. त्यात ही माहिती समोर आली आहे.

शेख यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेच्या कलम ३२१ नुसार राज्य सरकारला काही साधारण गुन्हे मागे घेण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार ७ जून २०१७ ते १४ सप्टेंबर २०१८ दरम्यान राज्य सरकारने मागे घेतलेल्या गुन्ह्यांमध्ये संभाजी भिडेंसह इतर अनेक नेत्यांवर दाखल अनेक गंभीर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या काळात भाजपा आणि शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांसह कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. देशात शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था राहावी म्हणून अनेक कडक कायदे केले गेले आहेत. मात्र मतांचा विचार होतो, तेव्हा संभाजी भिडे आणि इतर अनेक नेत्यांवरील दंगलीसह गंभीर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात येतो. परिणामी, देशात कायदा आणि सुव्यवस्था कशी अबाधित राहणार? हा एक मोठा प्रश्न आहे.

राज्याच्या गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २००८ सालापासून २०१४ सालापर्यंत आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना एकाही व्यक्तीवरील गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. याउलट भाजपा प्रणित सरकार सत्तेत आल्यापासून जून २०१७ पासून १४ सप्टेंबर २०१८ दरम्यान ८ शासन निर्णय जारी करण्यात आले. या काळात दाखल झालेल्या ४१ गुन्ह्यांमधील हजारोंच्या संख्येतील आरोपींवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.

...या नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेतले!
खासदार राजू शेट्टी, शिवेसना नेते संजय घाटगे, शिवसेना आमदार नीलम गोºहे, मिलिंद नार्वेकर, सिडको अध्यक्ष व आमदार प्रशांत ठाकुर, भाजपा आमदार विकास मठकरी, शिवसेना नेते अनिल राठोड, शिवसेना आमदार अजय चौधरी, भाजपा आमदार डॉ. दिलीप येलगावकर, भाजपा आमदार आशिष देशमुख, आमदार किरण पावसकर

हे गुन्हे झाले रद्द
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित नेत्यांविरोधातील दंगल करणे, शासकीय संपत्तीला नुकसान पोहोचविणे, शासकीय कामात अडथडा आणणे आणि शासकीय कर्मचा-यांवर हल्ले करण्यासारखे गंभीर गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.