जामीन मिळूनही सुटका नाही; लाखाची भरपाई द्या

विनयभंगाच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेल्या कैद्याला सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतरही, त्याची सुटका करण्याऐवजी त्याला तुरुंगात ठेवण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर त्याच्याऐवजी दुसऱ्याच कैद्याला जामिनावर सोडण्यात आले.

- खलील गिरकर

मुंबई : विनयभंगाच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेल्या कैद्याला सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतरही, त्याची सुटका करण्याऐवजी त्याला तुरुंगात ठेवण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर त्याच्याऐवजी दुसऱ्याच कैद्याला जामिनावर सोडण्यात आले. या प्रकरणाची राज्य मानवी हक्क आयोगाने गांभीर्याने दखल घेत, मानवी हक्कांची पायमल्ली झाल्याबद्दल १ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असे निर्देश गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नुकतेच देण्यात आले आहेत.
आयोगाचे सदस्य एम. ए. सईद यांनी हे निर्देश दिले. वर्धा येथील दिनेश नानकाटे या आरोपीविरोधात २०१७ मध्ये भा.दं.वि. ४५२, ३५४ व प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्सेस अ‍ॅक्ट (पोस्को)च्या कलम ८ व १२ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. नानकाटेला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर, त्याची जामिनावर सुटका करण्याचा आदेश वर्धा सत्र न्यायालयाने ८ जून रोजी दिला होता. मात्र, नानकाटेला १० जून रोजी जामिनावर सोडण्यात आले. या काळात त्याला तुरुंगात ठेवून, त्याऐवजी शरद बावणे या दुसºयाच आरोपीची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. त्यामुळे नानकाटे यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली होती.
गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी या प्रकरणी संबंधित आरोपीला एक लाख रुपये नुकसानभरपाई सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी, असे निर्देश दिले. दिलेल्या मुदतीत नुकसानभरपाई न दिल्यास साडेबारा टक्के दराने त्यावर व्याज द्यावे लागेल, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे. जामीन देण्याच्या निकालपत्रातील निर्देश समजून घेण्यात झालेल्या त्रुटीमुळे हे प्रकरण घडल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयांच्या विविध निर्देशांबाबत, विशेषत: जामिनाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी व अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी राज्यातील सर्व कारागृहांच्या अधीक्षकांना परिपत्रक काढावे, अशी सूचनाही आयोगाने गृहविभागाला केली आहे.

मूलभूत हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार नाही
न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करताना पारदर्शी पद्धत अवलंबली जावी, त्यामध्ये क्लिष्टता येणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आयोगाने सुचविले आहे. दोषी ठरलेल्या किंवा खटला सुरू असलेल्या आरोपीचे मूलभूत हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. तुरुंगात असलेल्या व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करणे ही जबाबदारी आहे, असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.