औरंगाबादला नव्या रेल्वे पोलीस आयुक्तालयाचा मान

राज्यातील पुणे आणि नागपूर लोहमार्गवर गुन्ह्याचे प्रमाणा वाढत असताना, गुन्हे उकल करण्याच्या आकडेवारी ‘जैसे-थे’ आहे.

मुंबई : रेल्वे हद्दीतील वाढती गुन्हेगारी संख्या लक्षात घेता, शासनाने नागपूर लोहमार्ग विभागाचे विभाजन केले आहे. विभाजनानुसार औरंगाबाद येथे नवे लोहमार्ग आयुक्तालय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या पदाला या विभागासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. याचबरोबर, पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे पद असलेल्या अकोला उपविभागालादेखील सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे.
लोहमार्ग क्षेत्रातील वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रवासी व त्यांच्या मालमत्तेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून लोहमार्गाच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी शासनाला प्रस्ताव पाठवला होता. यानुसार, औरंगाबाद विभाग आणि अकोला उपविभाग म्हणून निर्मिती करण्यात आली. नव्या औरंगाबाद लोहमार्ग विभागात मनमाड आणि जालना उपविभागांचा समावेश आहे. अकोला उपविभागात अकोला, वर्धा, बडनेरा ही लोहमार्ग पोलीस ठाण्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील पुणे आणि नागपूर लोहमार्गवर गुन्ह्याचे प्रमाणा वाढत असताना, गुन्हे उकल करण्याच्या आकडेवारी ‘जैसे-थे’ आहे. २०१६च्या तुलनेत २०१७ च्या गुन्हेगारी आकडेवारीत दुपटीने वाढ झाली आहे. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर लोहमार्गावर सरासरी रोज २४ गुन्हे घडतात. यापैकी सरासरी केवळ २ गुन्ह्यांची उकल करण्यात रेल्वे पोलीस यशस्वी होतात. २०१६ मध्ये २ हजार ८०९ गुन्हे दाखल झाले होते, तर २०१७ मध्ये गुन्हे नोंदीचा आकडा ६ हजार १३३ पर्यंत पोहोचला आहे. यंदाच्या चार महिन्यांत २ हजार ८३९ गुन्ह्यांची नोंद नागपूर आयुक्तालयात करण्यात आलेली आहे. अपर पोलीस महासंचालक लोहमार्ग यांच्या अधिपत्याखाली मुंबई, पुणे, नागपूर विभागासह आता औरंगाबाददेखील लोहमार्ग आयुक्तालय म्हणून नावारूपाला येणार आहे. (उत्तरार्ध)