अनु. जाती-जमाती आयोगाकडे ५ हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे सध्याच्या परिस्थितीत तब्बल पाच हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात सर्वाधिक प्रकरणे अ‍ॅट्रॉसिटीची आहेत.

- आनंद डेकाटे 

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे सध्याच्या परिस्थितीत तब्बल पाच हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात सर्वाधिक प्रकरणे अ‍ॅट्रॉसिटीची आहेत.

दररोज किमान १०० ते १५० लोकांच्या तक्रारी असतात. त्यात अ‍ॅट्रॉसिटी, जमीन, शेती, अतिक्रमण, नोकरी, बलात्कार आदींच्या तक्रारी असतात. अनेक प्रकरणात गुन्हे दाखल केले जात नाही. पीडिताला योग्य पोलीस संरक्षण मिळत नाही. नुकसान भरपाई दिली जात नाही, अशा परिस्थितीत शासन व प्रशासन स्तरावर सर्व काही केल्यावरही कुठेच ऐकले जात नाही, तेव्हा आयोगाकडे धाव घेतली जाते. आयोग सुनावणी घेऊन संबंधितांना कारवाईची शिफारस करतो. ही शिफारस शासनासाठी बंधनकारक नसली तरी न्याय मिळण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची ठरते. पीडित व्यक्तीला बळ देण्याचे काम आयोग करीत असते. आयोगासाठी चार सदस्य व एक अध्यक्ष अशी व्यवस्था आहे. सध्या एक अध्यक्ष व दोन सदस्य आहेत. दोन जागा रिक्त आहेत. दररोज १५० प्रकरणे लक्षात घेता दोन सदस्यांना ती निकाली काढणे कठीण आहे.

विभागीय सत्रावर सुनावणी घेण्याची गरज
आयोगाने थेट लोकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. त्यासाठी विभागीय स्तरावर सुनावणी घ्यावी. त्यामुळे पीडित व्यक्तीला मुंबईपर्यंत येण्याची गरज नाही. आयोग स्वत: पीडित व्यक्तीच्या भागात पोहोचल्याने प्रशासनावर वचक बसतो. परिणामी तातडीने मदत मिळते. न्या. सी.एल. थूल, राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य (विधी)