प्रधान सचिवांचे प्रतिज्ञापत्र करून सर्व मुद्द्यांना उत्तर द्या, हायकोर्टाचे निर्देश

शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी असमाधान व्यक्त केले.

मुंबई : इयत्ता आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या पात्रतेची महाराष्ट्रात काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी, यासाठीच्या याचिकेत शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी असमाधान व्यक्त केले. या खात्याच्या प्रधान सचिवांनी याचिकेतील सर्व मुद्द्यांना उत्तर देणारे नवे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यांत करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
याविषयी डी.टी.एड./बी.एड. स्टुडन्ट्स असोसिएशनने अध्यक्ष संतोषकुमार आनंदराव मगर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. एस एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. त्यात शालेय शिक्षण विभागातील एक उपसचिव चारुशिला चौधरी यांचे प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी केले गेले होते. शुक्रवारच्या सुनावणीत त्या प्रतिज्ञापत्राच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. एक तर प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगूनही उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र केले. शिवाय त्यात याचिकेत उपस्थित केलेल्या आव्हान मुद्द्यांना समर्पकपणे उत्तरही दिलेले नाही, असे म्हणून खंडपीठाने नवे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले.
‘टीईटी’ पात्रता प्राप्त करण्याची वाढविली जाऊ शकणारी मुदत २०१५ मध्ये संपूनही राज्य सरकारने सेवेतील शिक्षकांना आणखी तीन प्रयत्नांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याची मुभा सन २०१६ मध्ये दिली आहे. केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय राज्याला अशी मुदतवाढ परस्पर देता येत नाही. शिवाय नव्या नेमणुका करताना ‘टीईटी’ शिक्षक उपलब्ध नसल्यास न बिगर टीईटी शिक्षक हंगामी व कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यासही राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. सरकारचे हे दोन्ही निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारे व म्हणूनच बेकायदा आहेत, असे याचिकेतील मुख्य प्रतिपादन आहे.
सहाय्यक सरकारी वकील ए. एस. शिंदे यांनी असे सांगून समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला की, बिगर टीईटी शिक्षकांच्या नेमणुकांनी सरकारवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. कारण या पदांना सरकारची मंजुरी नाही व त्या शिक्षकांचे पगार शाळांनी स्वत: द्यायचे आहेत.
यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांनी असा प्रतिवाद केला की, सरकारवर बोजा पडतो की नाही, हा प्रश्न नाही. मुळात ‘टीईटी’ झालेले २९ हजार शिक्षक राज्यात उपलब्ध असताना कंत्राटी पद्धतीनेही बिगर टीईटी शिक्षक नेमण्यास आमचा आक्षेप आहे. या कंत्राटी शिक्षकांना नेमणुकीने कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही, असे सरकार म्हणत असले तरी काही वर्षे काम केल्यावर हे शिक्षक सेवेत नियमित करण्यासाठी न्यायालयात जातील. त्यामुळे मुळात नंतर ोहणारा गुंता टाळण्यासाठी मुळात बिगर टीईटी शिक्षक कोणत्याही स्वरूपात नेमताच कामा नयेत. अ‍ॅड. देशमुख यांचा हा मुद्दा न्यायमूर्तींनीही उचलून धरला.
केंद्र सरकारकडून संमती न देता राज्य ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यास मुदतवाढ कशी काय देऊ शकते, याचेही समर्पक उत्तर सरकारने दिलेले नाही, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणले.
>नक्की कालमर्यादा नाही
या प्रकरणात न्यायालयात मांडला न गेलेला आणखी एक मुद्दा आहे. डिसेंबर २०१३ पूर्वी नेमल्या गेलेल्या शिक्षकांना सरकारने टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी सन २०१६ पासून पुढे आणखी तीन संधी दिल्या आहेत. तीन संधींमध्ये उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरी संपुष्टात येईल, असे सरकार म्हणते. पण या तीन संधींना कोणतीही कालमर्यादा नाही. म्हणजेच एखाद्या सेवेतील शिक्षकाने पुढील १० वर्षे टीईटी परीक्षा दिलीच नाही तरी तो नोकरीत कायम राहिल. कारण त्याच्या उत्तीर्ण होण्याच्या तीन संधी पूर्ण झालेल्या नाहीत. परीक्षा दिली तर ती संधी दिली जाते, अन्यथा नाही.