जामिनाची रक्कम एक कोटी रुपयांवरून लाखांवर

मुंबई : फेरीवाल्यांना मारहाण व जबरदस्तीने जागा खाली करायला लावल्याचा आरोप असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) कार्यकर्त्यांकडून एक कोटी रुपयांचा बाँड का घेण्यात येऊ नये, अशी ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस ठाणे सहायक पोलीस आयुक्तांनी बजावली होती. मात्र, ही बाँडची रक्कम एक कोटीहून एक लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.
मनसेचे ठाणे शहराध्यक्ष अविनाश जाधव व अन्य काही कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेद्वारे ठाण्याच्या सहायक पोलीस आयुक्तांनी कार्यकर्त्यांना १ व ३ नोव्हेंबरला बजावलेल्या ‘कारणे-दाखवा’ नोटीसला आव्हान दिले आहे. या कार्यकर्त्यांकडून एक कोटीचा बाँड का घेण्यात येऊ नये, याचे स्पष्टीकरण पोलिसांनी मागितले आहे.
गेल्या आठवड्यात ठाणे पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांवर कारवाई न करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार, पोलिसांनी त्यांच्यावर काहीही कारवाई केली नाही. या कार्यकर्त्यांनी बाँडची रक्कम कमी करण्यासाठी अर्ज केला होता. या अर्जांवर पोलिसांनी निर्णय घेतला असून, बाँडची रक्कम एक कोटी रुपयांहून एक लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती, सरकारी वकिलांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाला दिली.
>मनसे फेरीवाला मारहाण, सुनावणी पुढे ढकलली
ठाणे रेल्वे स्टेशन व रेल्वे पुलावर बसलेल्या फेरीवाल्यांना मारहाण करून,
त्यांना त्यांच्या जागेवरून हटविल्याबद्दल जाधव यांच्यासह आठ जणांवर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. सहायक पोलीस आयुक्तांनी कार्यकर्त्यांना
‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. मात्र, ही कारवाई भ्रष्ट बुद्धीने करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.