फेरीवाला क्षेत्राची यादी पुन्हा वादात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 18, 2018 02:44 AM2018-01-18T02:44:38+5:302018-01-18T02:44:53+5:30

रहिवाशांनी हरकत घेतल्यामुळे गेली दोन वर्षे रखडलेली फेरीवाला क्षेत्राची नवी यादीही वादात सापडली आहे. नगरसेवकांना विश्वासात न घेताच

Again a list of hawkers area promises | फेरीवाला क्षेत्राची यादी पुन्हा वादात

फेरीवाला क्षेत्राची यादी पुन्हा वादात

googlenewsNext

मुंबई : रहिवाशांनी हरकत घेतल्यामुळे गेली दोन वर्षे रखडलेली फेरीवाला क्षेत्राची नवी यादीही वादात सापडली आहे. नगरसेवकांना विश्वासात न घेताच, फेरीवाल्यांना जागा देण्यासाठी तयार केलेल्या यादीवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बुधवारी आक्षेप घेत ही यादी रद्द करण्याची मागणी स्थायी समिती बैठकीत केली. ही मागणी लावून धरीत स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, फेरीवाल्यांना विरोध करीत, त्यांच्या विरोधात मोहीम उघडणाºया मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या दादर पश्चिमेकडील ‘कृष्णकुंज’ व ‘राजगड’ कार्यालय या ठिकाणीही फेरीवाल्यांना बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे मनसेमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
अनेक वर्षे रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शहर नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली. ३ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर स्थापन केलेल्या या समितीत २० सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीतर्फे पात्र-अपात्र फेरीवाले व फेरीवाला आणि ना-फेरीवाला क्षेत्र याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानुसार, पालिकेने शहर व उपनगरातील काही रस्त्यांची निवड करून, त्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना बसण्यास पीचेस देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची यादी पालिकेने जाहीर केली. या यादीला स्थायी समितीने बुधवारी विरोध दर्शविला. भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. नगरसेवकांना, सभागृहाला विश्वासात न घेता ही यादी का जाहीर केली, असा सवाल त्यांनी केला. एका महिला अधिकाºयांनी टिष्ट्वटच्या माध्यमातून या फेरीवाला यादीबाबत माहिती देणे चुकीचे आहे. यादी बनविताना लोकप्रतिनिधींना डावलणे चुकीचे असून, ही यादी रद्द करावी. मंदिर, शाळा, रुग्णालये या ठिकाणी फेरीवाल्यांना जागा दिल्याने, नागरिक तक्रार करीत असल्याचे राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी सांगितले.

न्यायालयाच्या
आदेशाचे उल्लंघन
पालिकेने ही यादी बनविताना शाळा, धार्मिक स्थळे आदींच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना बसविण्याचा निर्णय घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
महापौर-प्रभाग समिती अध्यक्षा समितीवर
पालिकेने फेरीवाल्यांबाबतच्या शहर नियोजन समितीवर महापौर व प्रभाग समिती अध्यक्ष यांना नियुक्त करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी
राजा यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व २४ विभागांतील २२ हजार ९७ पीचेसला मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबईतील १,१०० रस्त्यांवर ८९ हजार फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित करण्यात आल्यात.
मुुंबईत केवळ १५ हजार १५९ परवानाधारक फेरीवाले आहेत.
२०१४मध्ये पालिकेने मागविल्यानुसार सव्वा लाख फेरीवाल्यांचे अर्ज आले. यामध्ये ९९ हजार ४३५ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत.
याबाबतची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावरील ‘जलद दुवे’ या लिंक अंतर्गत उपलब्ध आहे.
नागरिकांना आपल्या हरकती व सूचना ३१ जानेवारी २०१८पर्यंत पाठवायच्या आहेत.

Web Title: Again a list of hawkers area promises

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.