जनहित याचिकांसाठी आठ खंडपीठे, जलद निकालांसाठी कामाची विभागणी

मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद या तिन्ही ठिकाणी मिळून प्रलंबित असलेल्या एक हजाराहून अधिक जनहित याचिका लवकर निकाली काढणे शक्य व्हावे यासाठी हे काम आठ खंडपीठांकडे विषयवार विभागून देण्याची नवी पद्धत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलात आणली आहे.

मुंबई: मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद या तिन्ही ठिकाणी मिळून प्रलंबित असलेल्या एक हजाराहून अधिक जनहित याचिका लवकर निकाली काढणे शक्य व्हावे यासाठी हे काम आठ खंडपीठांकडे विषयवार विभागून देण्याची नवी पद्धत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलात आणली आहे.
मुख्य न्यायाधीश न्या. मंजुळा चेल्लुर यांनी प्रलंबित जनहित याचिकांची विषयवार २० गटांमध्ये विभागणी करणारा आणि हे काम ठराविक विषयानुसार ठराविक खंडपीठाकडे सोपविण्याचा प्रशासकीय आदेश अलिकडेच काढला. त्यानुसार स्वत: मुख्य न्यायाधीशांखेरीज न्या. विजया कापसे ताहिलरामाणी, न्या. नरेश पाटील, न्या. शांतनू केमकर,न्या. अभय ओक, न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भूषण गवई या सात न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय खंडपीठे आता जनहित याचिकांवर सुनावणी करतील.
याशिवाय महिलांसंबंधीचे गुन्हे व त्यांचे हक्क आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे व त्यांचे हक्क या विषयांशी संबंधित जनहित याचिकांचे काम न्या. मृदुला भाटकर व न्या. न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या विशेष खंडपीठाकडे सोपविण्यात आले आहे.
या आदेशाला जोडलेल्या काम विभागणीच्या तक्त्यानुसार सध्या उच्च न्यायालयात तिन्ही ठिकाणी मिळून १,०६३ जनहित याचिका प्रलंबित असल्याचे दिसते. मात्र या याचिका किती जुन्या आहेत व त्या सुनावणीच्या कोणकोणत्या टप्प्याला आहेत याची माहिती त्यातून मिळत नाही. तसेच या खंडपीठांनी त्यांना नेमून दिलेल्या याचिकांची सुनावणी आठवड्यातून किती दिवस व केव्हा करावी याचाही उल्लेख त्यात नाही. मात्र यापुढे दाखल होणाºया नव्या जनहित याचिका विषयानुसार त्या त्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी लावल्या जातील, असे त्यात नमूद केले गेले आहे.
या विभागणीनुसार सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ४०० जनहित याचिकांवर स्वत: मुख्य न्यायाधीश न्या. चेल्लुर सुनावणी घेतील. त्या खालोखाल न्या. ओक यांच्या खंडपीठाकडे सुमारे २०० जनहित याचिका सोपविण्यात आल्या आहेत.
ही नवी व्यवस्था करण्याची गरज स्पष्ट करताना या प्रशासकीय आदेशात म्हटले आहे की, व्यापक जनहिताशी संबंधित अशा विषयांवर पक्षकार जनहित याचिका दाखल करत असतात. त्यामुळे इतर व्यक्तिगत स्वरूपाच्या प्रकरणांच्या तुलनेत त्या शक्यतो लवकारत लवकर निकाली निघाव्यात अशी अपेक्षा असते. परंतु ते शक्य न झाल्याने जनहित याचिका कित्येक वर्षे प्रलंबित आहेत व त्यांची संख्या वाढत चालली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी हे काम विषयवार अनेक खंडपीठांना वाटून देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
>प्रथमच अभिनव पाऊल
खरे तर न्यायालयांमधील सर्वच प्रकरणे वाजवी वेळात निकाली काढण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. पण एकाच वेळी ते करणे शक्य नसल्याने निदान जनहित याचिकांसाठी तरी असे अभिनव पाऊल उचलले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आधीच्या व्यवस्थेनुसार मूळ शाखेवर एक व अपिली शाखेवर एक अशी दोन खंडपीठे जनहित याचिकांसाठी असायची.त्यांच्यापुढे आठवडयातून एक दिवस हे काम चालायचे. आता आठ खंडपीठांनी अशाच प्रकारे आठवड्यातून एकदिवस जरी जनहित याचिकांसाठी दिला तरी त्या पूर्वीपेक्षा किमान चौपट वेगाने निकाली काढणे शक्य होऊ शकेल.