केंद्र सरकारला तब्बल ४ हजार कोटींचा फटका; मुंबई लोकलचा 'डायरेक्ट करंट'

रेल्वे राज्यमंत्री राएन गोहेन यांनी ही माहिती दिली.

मुंबई - मुंबईची जीवनवाहिनी अशी ओळख असलेल्या उपनगरीय लोकलमुळं गेल्या तीन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारला चार हजार कोंटी रुपयांचे नुकासान झाले आहे. काल बुधवारी लोकसभेत बोलताना रेल्वे राज्यमंत्री राएन गोहेन यांनी ही माहिती दिली. 

लोकसभेत बोलताना राएन गोहेन म्हणाले की, रेल्वेला उपनगरीय लोकल चालवण्यासाठी 2014-17 या तीन वर्षांमध्ये 4280 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 2018 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी तब्बल 40हजार कोटींची तरतूद अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली होती. 75 लाखांहून अधिक प्रवासी वहन करणा-या मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या विस्तारासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. यात 90 किलोमीटर रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात येणार असून यासाठी 11 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. 

मुंबईमध्ये 2,342 लोकल धावतात आणि यामधून 75 लाखांपेक्षा आधिक लोक प्रवास करतात. राएन गोहेन यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2014-15मध्ये 1426 कोटी, 2015-16मध्ये 1477 कोटी आणि2016-17मध्ये 1376 कोटींचे नुकसान मुंबई लोकलमुळं रेल्वेला झालं आहे. 

उपनगरीय सेवेचा विस्तार आवश्यकच

उपनगरीय रेल्वे सेवा मुंबईची जीवनवाहिनी असल्याचे मानले जाते. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशातील बहुतांश सर्व मोठ्या उद्योगांची कार्यालये मुंबईत आहेत. औद्योगिक वसाहतीही शहरात आहेत.
मुंबईचा विस्तार अफाट असल्यामुळे लोकांना दूरदूरच्या उपनगरात राहून कामासाठी मुंबईत यावे लागते. याकामी त्यांना उपनगरी रेल्वे सेवेचाच आधार आहे. लोक दोन-दोन तास प्रवास करून मुंबईत येतात. उपनगरीय रेल्वेचा विस्तार झाल्यास मुंबईकरांसाठी काही प्रमाणात सोयीचे होईल, असे जाणकारांना वाटते.