एमआयडीसी भूखंडाचा ४0 टक्के एफएसआय वापर आता बंधनकारक

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) भूखंडावर संबंधित उद्योजकाने किमान ४0 टक्के चटई निर्देशांकाचा (एफएसआय) वापर आता बंधनकारक करण्यात आला आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) भूखंडावर संबंधित उद्योजकाने किमान ४0 टक्के चटई निर्देशांकाचा (एफएसआय) वापर आता बंधनकारक करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही अट २0 टक्के इतकी होती. महामंडळाच्या या निर्णयामुळे एमआयडीसीमधील भूखंड विनावापर ठेवण्याच्या उद्योजकांच्या प्रवृत्तीला चाप बसणार आहे.

पूर्वी एमआयडीसीतील भूखंडावर १0 टक्के किंवा त्याहून कमी एफएसआयचा वापर करून इमारत पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येत असे. त्याचा फायदा घेत उद्योजक जुजबी बांधकाम करायचे आणि भूखंड आपल्या ताब्यात ठेवायचे. पुढे ही अट २0 टक्के इतकी करण्यात आली. तरीही भूखंड विनावापर ठेवण्याची प्रवृत्ती कायम असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता ही अट ४0 टक्के इतकी करण्यात आली आहे.

एमआयडीसीने अलीकडे काढलेल्या आदेशानुसार ज्या भूखंडधारकांनी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त केलेला आहे, तथापि भूखंडावर ४0 टक्क्यांपेक्षा कमी बांधकाम केलेले आहे व भूखंडावरील उर्वरित क्षेत्र मोकळे आहे, अशा भूखंडधारकांना परिपत्रकाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांत भूखंडावर कमीत कमी एकूण ४0 टक्के चटई निर्देशांक क्षेत्राचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

चटई निर्देशांक क्षेत्राचा ४0 टक्के वापर करेपर्यंत पुढील कालावधी करता त्या-त्या वर्षाच्या प्रचलित दराच्या १0 टक्के प्रतिवर्ष याप्रमाणे मंजूर इमारत पूर्णत्वाच्या दाखल्याप्रमाणे वापरलेले एफएसआय क्षेत्र वगळता उर्वरित मोकळ््या भूखंडासाठी नॉन युटिलायझेशन चार्जेस महामंडळास भरावे लागतील. हे चार्जेस ज्या दिवशी भूखंडधारक कमीत कमी ४0 टक्के चटई निर्देशांक वापर करून इमारत पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त करेल त्या महिन्याअखेरपर्यंत वसूल करण्यात येतील. अशाप्रकारे भूखंडाचा पूर्ण विनियोग करण्यात होण्यासाठी दोन वर्षाची संधी दिल्यानंतर त्या पुढील दोन वर्षांसाठी उपरोक्त प्रमाणे नॉन युटिलायझेशन चार्जेस देय असतील व ते वसूल करण्यात येतील.

दोन वर्षांच्या आत चटई निर्देशांक क्षेत्राचा वापर करू शकला नाही तर त्यासाठी कोणतीही पुढील मुदतवाढ मंजूर न करता भूखंडावरील जितका चटई निर्देशांक वापरला आहे त्यासाठी आवश्यक क्षेत्र वजा जाता नियोजनाच्या दृष्टीने शक्य असेल तेवढे क्षेत्र परत घेण्याची कार्यवाही एमआयडीसी करेल. यापुढे वाटप होणाऱ्या सर्व भूखंडांसाठी किमान ४0 टक्के एफएसआय वापराची अट असेल.