२४९ सोसायट्यांवर पालिकेची कारवाई; कच-याचे वर्गीकरण न केल्याने दणका

कच-यावर आपल्याच आवारात प्रक्रिया करण्यास तयार नसलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत अशा २४९ सोसायट्या व आस्थापनांवर ही कारवाई झाली आहे.

मुंबई : कच-यावर आपल्याच आवारात प्रक्रिया करण्यास तयार नसलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत अशा २४९ सोसायट्या व आस्थापनांवर ही कारवाई झाली आहे. यामध्ये मंत्रालयासह बड्या हॉटेल्सचा समावेश असल्याने अन्य सोसायट्यांना जरब बसेल, असा विश्वास पालिकेला वाटतो आहे. पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी शनिवारी मासिक आढावा बैठकीत याचा आढावा घेतला.
मुंबईतील २० हजार चौ. मी. परिसरातील किंवा दररोज शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाºया गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या आवारातच कचºयाचे वर्गीकरण करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. कचºयाचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावणे शक्य नसलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना मुदतवाढीसाठी १५ दिवसांत हमीपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र केवळ ५३८ संस्थांनीच यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तर १ हजार ३२० सोसायट्यांनी मुदतवाढ घेतली आहे.
केवळ जागेअभावी हा प्रकल्प उभा करण्यास टाळाटाळ करणाºया सोसायट्यांना पालिकेच्या अखत्यारीतील कचरा वर्गीकरण केंद्राच्या जागेत त्यांच्या खर्चाने प्रकल्प उभा करण्याची सूचना पालिकेने केली आहे.
हा प्रकल्प कसा उभारता येईल, याबाबतचा कृती आराखडा परिमंडळीय उपाययुक्तांनी येत्या १५ दिवसांत महापालिका आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

अशी आहे शिक्षा
- प्रकल्पासाठी राखीव जागेचा गैरवापर केल्यास गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाºयांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार आहे. या कायद्यांतर्गत एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.
- महापालिका कायद्यातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दरदिवशी
शंभर रुपये जादा दंड
वसूल करण्यात
येणार आहे.
- कचरा व्यवस्थापन न करणाºया मोठ्या संस्थांना पालिकेने आयओडी देताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वर्गीकरणाची अट घातली होती. अशा
२० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्यांचे वीज व
पाणी बंद करण्यात येणार आहे.

असा कमी होणार कचºयाचा भार
२०१५मध्ये मुंबईत दररोज सरासरी नऊ हजार ५०० मेट्रीक टन कचरा जमा होत होता. हे प्रमाण दोन हजार ३५२ टनांनी घटून ते आता दररोज सात हजार १४८ टन इतके खाली आले आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्तांनी सर्व विभागस्तरीय सहायक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कचरा ३१ मार्च २०१८पर्यंत आणखी किती कमी करता येईल यावर कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
याबाबत सर्व सहायक आयुक्तांनी दिलेल्या अंदाजानुसार आणखी सहा टक्क्यांनी म्हणजेच ४१८ टन एवढा कचरा मार्च २०१८ अखेर कमी होणे अपेक्षित आहे.
यामुळे २०१५मध्ये नऊ हजार ५०० मेट्रीक टन असलेला कचरा सध्या सुमारे सात हजार १४८ टन झाला आहे. हा कचरा मार्च २०१८ अखेर आणखी ४१८ टनांनी कमी होऊन सहा हजार ७३० टन होणे अपेक्षित आहे.

यांच्यावर कारवाई
आतापर्यंत ३ हजार ३७६ सोसायट्यांना मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार नोटीस बजावली आहे. यापैकी ५३८ सोसायट्यांनी कचरा प्रकल्प राबविला. १ हजार ३२० सोसायट्यांनी मुदतवाढ मागितली. प्रतिसाद न देणाºया २४९ सोसायट्यांवर मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
यापैकी १२० सोसायट्यांना एम.आर.टी.पी. कायद्यानुसार नोटीस देण्यात आल्या आहेत. यापैकी २२ सोसायट्यांनी अधिक कालावधी देण्याची विनंती केली.
२२२ प्रकरणी पर्यावरण संरक्षण विषयक कायद्यानुसार कारवाईच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळास कळविण्यात आले आहे. यापैकी ५२ प्रकरणी संबंधितांद्वारे अपेक्षित कार्यवाही करण्यात आल्याची; तर ४५ प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी अधिक कालावधी मिळण्याची विनंती केली आहे.